अकोलेकरांना मिळणार मालमत्तांचा नकाशा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2017 00:30 IST2017-06-13T00:30:47+5:302017-06-13T00:30:47+5:30
करप्रणालीच्या नोटिससोबत विवरण पत्र देण्याचा मनपाचा निर्णय

अकोलेकरांना मिळणार मालमत्तांचा नकाशा!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिकेच्यावतीने अकोलेक रांना सुधारित करप्रणालीच्या नोटिसचे वितरण केले जात आहे. पूर्व झोनमधील मालमत्ताधारकांना नोटिस दिल्यानंतर येत्या सोमवारपासून दक्षिण झोनमधील नागरिकांना नोटिस दिल्या जातील. नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी नोटिससोबतच त्यांच्या मालमत्तांचा नकाशा आणि विवरण पत्र देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
महापालिका प्रशासनाने १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले. घर, इमारत तसेच प्लॉटच्या एकूण क्षेत्रफळाची अचूक नोंद व्हावी, यासाठी ‘जीआयएस’प्रणालीचा वापर करण्यात आला, तसेच प्रत्यक्षात मोजमाप घेण्यात आले. सर्वेदरम्यान ३१ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्तांना कर आकारणीच झाली नसल्यामुळे संबंधित मालमत्ताधारकांनी आजपर्यंत महापालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले. शहरातून सर्वाधिक कर चोरी दक्षिण झोनमधून होत असल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात पूर्व झोनमधील नागरिकांना सुधारित करप्रणालीच्या नोटिस जारी केल्या. त्यासंदर्भात नागरिकांच्या हरकती स्वीकारल्या. आक्षेप स्वीकारण्याची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाकडून येत्या सोमवारपासून दक्षिण झोनमधील मालमत्ताधारकांना नोटिस दिल्या जातील. ‘जीआयएस’द्वारे सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीने अत्याधुनिक ड्रोनचा वापर करीत मालमत्तांची सुस्पष्ट छायाचित्र काढली. त्यामध्ये घर, इमारती, प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ तसेच त्यावर उभारलेले बांधकाम आदींचा समावेश आहे. दक्षिण झोनमधील नागरिकांना नोटिस देण्यासोबतच ड्रोनद्वारे काढलेल्या छायाचित्रांसह नकाशाची प्रत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, तसेच विवरण पत्रदेखील दिले जाईल. त्यामध्ये प्रत्येक खोलीचे मोजमाप, बाल्कनी, शौचालय, बाथरूम आदींचा समोवश राहील. यामुळे आक्षेप नोंदवताना नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नसल्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.
नवीन प्रभागांत टप्प्या-टप्प्याने वाढ
हद्दवाढीमुळे मनपा क्षेत्रात सामील झालेल्या नवीन प्रभागात ‘जीआयएस’द्वारे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन प्रभागातील नागरिकांना प्रत्येक वर्षाला २० टक्के यानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण सुधारित करप्रणाली लागू केली जाणार आहे.