अकोला जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेची नावाने नोंदच नाही!

अकोला : जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या स्थावर, जंगम मालमत्तांची नोंद महसुली कागदपत्रांवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतच्या नावे नोंद करून घेण्याचा आदेश शासनाने पाच वर्षांपूर्वीच दिला असताना त्यानुसार कोणतीही नोंद अद्यापही झाली नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या मोक्याच्या जागा इतर विभागाला हस्तांतरित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी लगतच्या काळात दिला आहे.जागांची कागदोपत्री नोंद महाराष्ट्र शासन किंवा सरकार अशी असल्याने ताब्यात असलेल्या यंत्रणेचा आक्षेप विचारात घेण्याची तसदीही जिल्हाधिकाºयांनी घेतली नाही.

अकोला : जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या स्थावर, जंगम मालमत्तांची नोंद महसुली कागदपत्रांवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतच्या नावे नोंद करून घेण्याचा आदेश शासनाने पाच वर्षांपूर्वीच दिला असताना त्यानुसार कोणतीही नोंद अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे मालमत्ता अधिकारी म्हणून जबाबदारी असलेल्या पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयात मालमत्तेचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट आदेशाने जागा इतर विभागाच्या घशात जाण्याची संधीच निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मोक्याच्या जागा इतर विभागाला हस्तांतरित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी लगतच्या काळात दिला आहे. त्या जागांची कागदोपत्री नोंद महाराष्ट्र शासन किंवा सरकार अशी असल्याने ताब्यात असलेल्या यंत्रणेचा आक्षेप विचारात घेण्याची तसदीही जिल्हाधिकाºयांनी घेतली नाही. हस्तांतरित झालेल्या जागा आधीच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतच्या नावे नोंद झालेल्या असत्या तर तो फेरफार रद्द करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला विचारल्याशिवाय जागा हस्तांतरण होण्यास आडकाठी झाली असती; मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे हातातील मोक्याच्या जागा विनासायास इतर विभागाच्या घशात घालण्याची संधीच उपलब्ध ठेवण्यात आली. परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या जागा हळूहळू शासनाच्या इतर विभागाच्या ताब्यात जाण्याची चिन्हे आहेत.

- २०१३ मध्येच फेरफार करण्याचा आदेश
जिल्हा परिषदेकडे तीन प्रकाराच्या खुल्या जमिनी, इमारती ताब्यात आहेत. त्या सर्व स्थावर, जंगम मालमत्तेची नोंद ज्या क्षेत्रात असेल, त्या म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतच्या नावे करून घेण्याचे निर्देश शासनाने २५ मार्च २०१३ रोजीच मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना दिले आहेत; मात्र तेव्हापासून कोणत्याही जमीन अथवा मालमत्तेची फेरफारानुसार तशी नोंद जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने करून घेतली नाही. त्यामुळे त्या जागांवर कागदोपत्री महाराष्ट्र शासन, सरकार अशीच नोंद आहे. या मुद्यांवरच जमिनीचा हस्तांतरण आदेश करणे जिल्हाधिकाºयांसाठी सोयीचे आहे.

- जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या जागा
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १०० नुसार हस्तांतरित योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी हस्तांतरित झालेल्या इमारती, खुल्या जागा. - भूतपूर्व जिल्हा लोकल बोर्ड यांच्याकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झालेल्या खुल्या जागा व इमारती. - जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांनी स्वत:च्या उत्पन्नातून खरेदी केलेल्या जागा, इमारती.