फर्निचर, वीज जोडणीअभावी रखडले न्यायालयाच्या टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण!

अकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे.

ठळक मुद्दे२१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली.एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले.

- संजय खांडेकर
अकोला : कोट्यवधींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली टोलेजंग इमारतीचे हस्तांतरण केवळ फर्निचर आणि वीज जोडणीअभावी एका वर्षापासून रखडले आहे. आणखी किती दिवस या अद्ययावत इमारतीच्या निर्मितीसाठी लागतात, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या चार मजली अद्ययावत इमारतीला शासनाकडून मंजुरी मिळाली. इमारतीसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर सार्वजनिक बांंधकाम विभागांतर्गत कामकाज सुरू झाले. बांधकाम सुरू असताना काही बदल आणि इस्टिमेट वाढल्याने बजेट १५ कोटींवरून थेट २१ कोटींवर पोहोचले. २१ कोटी रुपये खर्च करून अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत टोलेजंग इमारत उभारली गेली. एक वर्षापूर्वीच या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले; मात्र फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुरेसा निधी नसल्याने पुन्हा हे काम थांबले. आता फर्निचर आणि वीज जोडणीसाठी पुन्हा कोट्यवधीचा खर्च अपेक्षित असल्याने पुन्हा निधी मागितला गेला. चार कोटी रुपयांचे फर्निचर आणि एक कोटीच्या वीज जोडणीनंतर न्यायालयीन इमारत परिपूर्ण होणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत आता २६ कोटींच्या घरात गेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही महिन्यांत इमारत हस्तांतरण करण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी प्रत्यक्षात आणखी किती काळ यासाठी लागतो, हे आजतरी सांगता येणे शक्य नाही. रंगरंगोटीचा शेवटचा हातही अद्याप इमारतीवरून फिरायचा बाकी आहे.

फर्निचरची निर्मिती नागपूरच्या कारागृहात
अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या अद्ययावत इमारतीमधील जवळपास दोन कोटी रुपयांचे फर्निचर नागपूरच्या कारागृहातून विकत घेतले जात आहे. नागपुरातील कैद्यांकडून हे फर्निचर तयार होत आहे. इतर फर्निचर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने खरेदी केल्या जाणार आहे, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

चार मजली इमारतीचे वीज जोडणीचे काम सुरू झाले आहे. चार कोटींच्या फर्निचरलादेखील मंजुरी मिळाली आहे. आगामी डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्हा न्यायालयाची अद्ययावत इमारत हस्तांतरित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
-मिथिलेश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला.