अकोला : शहरातील मालधक्का तत्काळ हटविण्याचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2020 10:11 IST2020-06-10T10:10:58+5:302020-06-10T10:11:09+5:30
शहरातील वर्दळीच्या भागात असलेल्या या मालधक्क्याचा सर्वांनाच त्रास होत आहे.

अकोला : शहरातील मालधक्का तत्काळ हटविण्याचा आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मध्य रेल्वेच्या महत्त्वाच्या प्रवासी रेल्वेस्थानकातील मालधक्का बंद करण्याचा आदेश जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वीच दिल्याने आता तातडीने इतरत्र न हलविल्यास कारवाई केली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी मध्य रेल्वेचे विभागीय प्रबंधक, अकोला स्टेशन प्रबंधकांना सोमवारी दिला
रेल्वेस्थानकात दैनंदिन येणाºया रॅकद्वारे किमान १,२०० ते १,३०० टन मालाची चढ-उतार केली जाते. हा माल उतरणे आणि वाहनांमध्ये भरण्यासाठी ४०० ते ५०० माथाडी कामगारही लागतात. तसेच माल इतर ठिकाणी पोहचवण्यासाठी किमान ५० ते १०० ट्रकची ये-जा या ठिकाणी होते. शहरातील वर्दळीच्या भागात असलेल्या या मालधक्क्याचा सर्वांनाच त्रास होत आहे.
ही बाब लक्षात घेता तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून आदेश पारित केला होता. त्यासाठी त्यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी सर्वसंबंधितांची बैठक घेतली.
त्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे रेल्वे प्रशासनाला सातत्याने निर्देश देऊनही मालधक्का इतर ठिकाणी हलविला नसल्याने ३१ मार्च २०१९ पर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली. त्या मुदतीत कोणत्याही परिस्थितीत मालधक्का शहरातून हटवावा, असे निर्देश दिले.
सोबतच रेल्वे मालधक्का कोणत्याही परिस्थितीत शहरात योग्य नाही, असेही मत नोंदवले. मालधक्का न हटविल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही आदेशात देण्यात आला; मात्र त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवत रेल्वेस्थानकातील मालधक्का सुरूच ठेवण्यात आला. त्यातून जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवहेलनाही रेल्वे प्रशासनाने केली.
आता वाहन उभे असले तरी कारवाई होणार!
तत्कालीन जिल्हादंडाधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशात ३१ मार्च नंतर त्या ठिकाणी माल वाहतूक करणारे कोणतेही वाहन उभे दिसल्यास ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी, रेल्वेचे विभागीय रेल्वे प्रबंधक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणे, तसेच अप्रिय घटना घडल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होेते.
आता जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी त्याच आदेशानुसार मालधक्का तत्काळ न हटवल्यास कारवाई करण्याचे बजावले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीलाही ठेंगा
विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाºयांनी प्रतिबंध केला असतानाही पोलीस, वाहतूक पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने या कालावधीत मालधक्क्यावर येत असलेल्या कोणत्याही वाहनावर कारवाई केली नाही.
यावर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, पालकमंत्री बच्चू कडू यांनीही मालधक्का बंद करण्याचा आदेश सातत्याने दिला. त्यांच्या आदेशालाही सर्व संबंधित यंत्रणांनी धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार घडला.