रिलायन्स जिओ कंपनीविरोधात महापालिकेची पोलीस तक्रार

मनपा प्रशासनाने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीविरोधात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शहरात फोर-जी केबलसाठी खोदकाम केल्या जात असल्याच्या ‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल घेत उशिरा का होईना, मनपा प्रशासनाने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीविरोधात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. कंपनीच्या खोदकामात रस्त्याचे नुकसान झाल्याची बाब तक्रारीत नमूद करण्यात आली आहे.
शहरवासीयांना फोर-जी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सबबीखाली विविध मोबाइल कंपन्यांनी मनमानीरीत्या जागा दिसेल त्या ठिकाणी खोदकाम करण्याचा सपाटा लावला आहे. शहरात केबलचे जाळे टाकण्यासाठी मनपाच्या परवानगीला ठेंगा दाखविण्यात आल्याचे चित्र आहे. खोदकामाची परवानगी मागितल्यास कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क जमा करावे लागते. सदर शुल्क जमा न करताच मनपाच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हा सर्व खेळ करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. गत दोन वर्षांत काही मोबाइल कंपन्यांनी विविध भागात सुमारे ४० किलोमीटर अंतरापेक्षा जास्त केबलचे जाळे टाकल्याची माहिती आहे. या बदल्यात मनपा प्रशासनाला किमान ३० कोटी रुपयांचा आर्थिक चुना लावण्यात आल्याचे दिसून येते. दिवस-रात्र खोदकाम करून रस्त्यालगत केबल टाकणाºया कंपन्यांना साधी विचारपूस न करणाºया बांधकाम विभागातील जबाबदार अधिकारी, उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंते यांची प्रामाणिकता चव्हाट्यावर आली आहे. या प्रकरणाचा गवगवा होऊन सदर प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून बांधकाम विभागाने २३ डिसेंबर रोजी मनपाच्या परवानगीशिवाय खोदकाम करणाºया रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीविरोधात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. मानसेवी उपअभियंता कृष्णा वाडेकर यांनी सदर तक्रार दिली आहे.

महापौरांनी दिले शुल्क वसुलीचे निर्देश
 महापौर अर्चना मसने यांनी फोर-जी केबलसाठी खोदकाम करणाºया स्टरलाइट टेक कंपनीकडून ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ वसूल करण्याचे निर्देश सोमवारी मनपा आयुक्तांना जारी केले आहेत. महापौरांच्या निर्देशावर प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.

रिलायन्सला परवानगी कधी?
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीला २०१३ मध्ये १८ किलोमीटर अंतराचे फोर-जी केबल टाकण्यासाठी १२ कोटींच्या शुल्काची आकारणी केली होती.

 २०१५ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी कंपनीला आकारलेल्या दंडाची सुमारे तीन कोटींची रक्कम माफ करीत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कंपनीने १८ किलोमीटर अंतराचे काम आटोपले.
 २०१८ मध्ये खडकी भागात रिलायन्स कंपनीच्या खोदकामात मनपाची मुख्य जलवाहिनी फुटली होती. त्यामुळे सदर खोदकामासाठी मनपाने रिलायन्सला कधी परवानगी दिली, असा सवाल उपस्थित होऊन खुद्द प्रशासन संशयाच्या घेºयात सापडले आहे.

म्हणे खड्डे खोदले; केबल टाकलेच नाही!
मनपाला ३० कोटींचा चुना लावणाºया विविध मोबाइल कंपन्यांनी खोदकामाचा सपाटा लावल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फोर-जीसाठी ठिकठिकाणी खोदलेल्या खड्ड्यांची पाहणी केली. त्यावेळी काही कंपन्यांनी केवळ खड्डे खोदले, त्यामध्ये केबल टाकलेच नाही, अशी मखलाशी जोडली जात आहे. या प्रकारामुळे कंपन्यांसह प्रशासन व सत्ताधारी भाजपची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.