ऑफलाइन नकाशा मंजुरी नाहीच; महापाैरांचे निर्देश सारले बाजूला

Akola Municipal corporation : नकाशे मंजूर करण्याचे निर्देश महापाैरांनी प्रशासनाला दिले हाेते.

अकाेला : महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी ऑफलाइन नकाशे मंजूर न करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी महापाैर अर्चना मसने यांच्याकडे धाव घेतली हाेती. शासनाचे निर्देश ध्यानात घेता नकाशे मंजूर करण्याचे निर्देश महापाैरांनी प्रशासनाला दिले हाेते. यावर अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना नव्याने ‘बीपीएमएस’द्वारे नकाशे सादर करण्याचे बजावले आहे. यामुळे प्रशासन सत्ताधाऱ्यांना जुमानत नाही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यासाठी राज्याच्या महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’ (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून सतत तांत्रिक बिघाड झाले. त्यामुळे या प्रणालीची दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइननुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ५ मे पर्यंतच्या कालावधीत मनपाकडे ऑफलाइनद्वारे नकाशे सादर केले. प्रस्तावांना मंजुरी देणे अपेक्षित असताना प्रभारी आयुक्त अराेरा यांनी ऑफलाइन नकाशे बाजूला सारत ऑनलाइनद्वारे नकाशे सादर करण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांची भूमिका पाहता बांधकाम व्यावसायिकांनी महापाैर अर्चना मसने यांच्याकडे धाव घेतली हाेती.

 

प्रशासनासमाेर सत्ताधारी हतबल

शासनाचे निर्देश असताना देखील सहा महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या बांधकाम नकाशांना प्रशासन मंजुरी देत नसल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी महापाैरांकडे धाव घेतली हाेती. शहराच्या अर्थचक्रात बांधकाम क्षेत्राची भूमिका व काेराेनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी लक्षात घेता मनपाने शासन निर्देशानुसार अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना महापाैर मसने यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांना केली हाेती. प्रशासनाच्या कारभारासमाेर सत्ताधारी हतबल ठरल्याचे बाेलले जात आहे.

 

शास्ती याेजनेची मुदतवाढही नाकारली !

थकीत टॅक्स जमा न करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना मनपाकडून प्रती महिना दाेन टक्के शास्ती (दंडात्मक रक्कम)ची आकारणी केली जाते. दंडातून सूट मिळावी, यासाठी अकाेलेकरांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्याचा प्रस्ताव महापाैरांनी १४ जूनच्या विशेष सभेत मंजूर केला हाेता. चक्क सभागृहाने दिलेली मुदतवाढ नाकारत प्रशासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिली. एकूणच चित्र पाहता प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर अंमलबजावणी न करण्याचे धाेरण अंगीकारल्याचे दिसून येत आहे.