अकोला मनपा प्रशासनाने काढलेल्या नऊ कोटींच्या निविदांवर कंत्राटदारांचा बहिष्कार कायम

अकोला : प्रशासनाने तांत्रिक मुद्दे निकाली काढावे; अन्यथा बहिष्कार कायम असल्याची भूमिका मनपातील कंत्राटदार असोसिएशनने घेतल्यामुळे मनपात निविदा सादर होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

ठळक मुद्देसुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर योजनेंतर्गत शहरात नऊ कोटी रुपयांतून विकास कामे केली जातील.मनपा प्रशासनाने नऊ कोटींच्या निविदा प्रकाशित केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लागू केलेल्या ‘सीएसआर’ (शासकीय दर)चा मुद्दा उपस्थित झाला. निविदा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २२ व २३ फेब्रुवारी असून, कोण-कोण अर्ज सादर करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला : सुवर्ण जयंती नगरोत्थान व दलितेतर निधी अंतर्गत अकोला शहरात होणाऱ्या नऊ कोटींच्या विकास कामांसाठी मनपा प्रशासनाने फेरनिविदा जारी केली आहे. प्रशासनाने तांत्रिक मुद्दे निकाली काढावे; अन्यथा बहिष्कार कायम असल्याची भूमिका मनपातील कंत्राटदार असोसिएशनने घेतल्यामुळे मनपात निविदा सादर होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सत्ताधारी पक्ष काय तोडगा काढतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सद्यस्थितीत शहरातील प्रमुख सिमेंट रस्ते, दुभाजकांसह एलईडी पथदिव्यांची कामे होत असतानाच प्रभागातील अंतर्गत विकास कामांना खिळ बसल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली आहे. २०१७-१८ करिता मंजूर झालेल्या सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलितेतर योजनेंतर्गत शहरात नऊ कोटी रुपयांतून विकास कामे केली जातील. मनपा प्रशासनाने नऊ कोटींच्या निविदा प्रकाशित केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लागू केलेल्या ‘सीएसआर’ (शासकीय दर)चा मुद्दा उपस्थित झाला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ‘सीएसआर’च्या दरांत वाढ होण्याची कंत्राटदारांना अपेक्षा होती. याठिकाणी शासकीय दर कमी झाले आहेत. तसेच प्रभागातील अंतर्गत सिमेंट रस्त्यांसाठी रेडी मिक्स प्लान्टची अट अडचणीची असल्याचा मुद्दा कंत्राटदार असोसिएशनने उपस्थित केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे सुरक्षा ठेव रक्कम जमा असून, ती अदा करण्यास प्रशासन निरूत्साही असल्याचे नमूद करीत कंत्राटदार असोसिएशनने नऊ कोटींच्या विकास कामांवर बहिष्कार घातला आहे. या प्रकरणी मध्यंतरी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मनपाच्या सभागृहात कंत्राटदारांच्या बैठकीचे आयोजन करून मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या उपस्थितीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. यादरम्यान, प्रशासनाने मुदतीच्या आत विकास कामे निकाली न काढणाºया कंत्राटदारांना प्रति दिवस एक हजार रुपये दंड आकारण्याचे संकेत दिले होते. त्यासाठी बांधकाम विभागाने नोटीससुद्धा तयार केल्या. तसेच नऊ कोटींच्या फेरनिविदा प्रकाशित केल्या. निविदा अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २२ व २३ फेब्रुवारी असून, कोण-कोण अर्ज सादर करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘ईईएसएल’मुळे डोकेदुखी
केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेल्या ‘ईईएसएल’ कं पनीलाच एलईडी पथदिव्यांची कामे देण्याचे राज्य शासनाचे राज्यातील आठ महापालिकांना निर्देश आहेत. यामुळे प्रशासन व नगरसेवकांनी तयार केलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांत एलईडीचे प्रस्ताव बदलण्याची सर्वांवरच वेळ आली आहे. ईईएसएलच्या नियुक्तीमुळे प्रशासनासह नगरसेवकांची डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र आहे.