अकोला : अखेर ४०० सिंचन विहीर लाभार्थींना मिळाला न्याय

अकोला : सिंचन विहिरींच्या कामाच्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवलेल्या पातूर तालुक्यातील १५४, बाळापूर तालुक्यातील २४५ शेतकºयांना देयक अदा करा, तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याचे पत्र दोन्ही गटविकास अधिका-यांना दिल्यानंतरच शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या कक्षातून बाहेर पडले. त्यांच्या ठिय्या आंदोलनाच्या पवित्र्याने दोन्ही तालुक्यांतील जवळपास ४०० शेतक-यांना न्याय मिळाला. 

ठळक मुद्देसेना जिल्हाप्रमुख देशमुख यांचे आंदोलन कारवाईसह दोन दिवसांत देयक मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सिंचन विहिरींच्या कामाच्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवलेल्या पातूर तालुक्यातील १५४, बाळापूर तालुक्यातील २४५ शेतक-यांना देयक अदा करा, तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याचे पत्र दोन्ही गटविकास अधिकाºयांना दिल्यानंतरच शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या कक्षातून बाहेर पडले. त्यांच्या ठिय्या आंदोलनाच्या पवित्र्याने दोन्ही तालुक्यांतील जवळपास ४०० शेतक-यांना न्याय मिळाला. 
गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देण्यात आली, त्याचवेळी अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे शेकडो शेतकºयांना सिंचन विहीर योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले. देयकासाठी चकरा मारणाºया शेतकºयांना न्याय मिळण्यासाठी शिवसेना जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी ७ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले. 
त्यावेळी ही समस्या सोडवण्यासाठी १४ मार्च रोजी बैठक बोलावण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती,  रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी अशोक अमानकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी, दोन्ही पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी यांच्यासह देशमुख आणि शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी घेतलेल्या आढावा आणि चर्चेतून त्या लाभार्थींना तातडीने देयक अदा करण्याचे ठरले. आधी ज्या लाभार्थींना देयक अदा झाले, त्या सर्वांना देयक मिळणार आहेत. त्यामध्ये बाळापूर तालुक्यातील २४५, पातूर तालुक्यातील १५४ शेतकºयांचा समावेश आहे. सोबतच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या लक्ष्यांकापेक्षा अधिक मंजुरी दिलेल्या मात्र, वर्क कोड न मिळालेल्या विहिरींना नियमानुकूल करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल. लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रस्तावही दोन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले. ते पत्र मिळाल्यानंतरच देशमुख यांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेत कार्यालयातून बाहेर पडले.