अकोला जिल्ह्यात ‘एससी’च्या पाच, तर ‘एसटी’च्या एक जागेवर गंडांतर

सर्व संवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ३१ पैकी सहा गट कमी झाल्यास त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या पाच, तर अनुसूचित जमातींचा एक गट वगळला जाण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्दे५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत या दोन्ही प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी आरक्षित जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. मागास प्रवर्गासाठी १४, अनुसूचित जाती-१२, अनुसूचित जमाती-५ याप्रमाणे गट आरक्षित झाले.

- सदानंद सिरसाट,
अकोला : जिल्हा परिषद अधिनियमातील तरतुदीनुसार निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमातींच्या लोकसंख्येचे जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणानुसार जागा आरक्षित केल्या जातात. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत या दोन्ही प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी आरक्षित जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत सर्व संवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या ३१ पैकी सहा गट कमी झाल्यास त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या पाच, तर अनुसूचित जमातींचा एक गट वगळला जाण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील चार जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित करतानाच आयोगाने या चारही जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची संख्याही निश्चित करून दिली. त्यानुसार त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद गट आरक्षणाची प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण केली. सोबतच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षित जागांच्या संख्येनुसार गटांची निश्चिती करण्यात आली.
अकोला जिल्हा परिषदेत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १४, अनुसूचित जाती-१२, अनुसूचित जमाती-५ याप्रमाणे गट आरक्षित झाले. गटांचे आरक्षणही ठरले.
आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२(२) मधील तरतुदीत बदल केल्यास आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निश्चित होईल. ती मर्यादा पाहता ५३ गटांपैकी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के म्हणजे १४ गटांची संख्या कायम राहणार आहे. अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के म्हणजेच सात गट, तर अनुसूचित जमातींसाठी सात टक्के म्हणजे चार गट एवढीच संख्या निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात ‘एससी’, ‘एसटी’ लोकसंख्येची टक्केवारी
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या प्रमाण मानण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण जिल्ह्याची लोकसंख्या १० लाख ३८ हजार ८९३ एवढी आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २ लाख ४३ हजार ७६५ असून, एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी २३ एवढी आहे, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ८८३५२ आहे. त्यांची टक्केवारी ८.५० टक्के आहे.