अकोला : संत रविदास महाराज जयंतीची सरकारी सुटी जाहीर करण्यात यावी, बाबू जगजीवनराम चर्मकार आयोग स्थापन करून तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासह विविध ११ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.चर्मकार समाजाच्या विविध ११ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने अकोला शहरातील अशोक वाटिका येथून मोर्चा काढण्यात आला. मध्यवर्ती बसस्थानक, गांधी रोड, पंचायत समितीसमोरून मार्गक्रमण करीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकला. समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली. या मोर्चात राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे विदर्भ प्रमुख गजानन भटकर, विदर्भ युवा प्रमुख रामा उंबरकर, जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रकाश ठोंबरे, जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर ढाकरे यांच्यासह सुनील गवई, आशा चंदन, प्रवीण चोपडे, राधेश्याम कळसकार, अनिल उंबरकार, पांडुरंग वाडेकर, सुनील पानझाडे, रामा ताजने, विश्वनाथ चापके, अजय पदमने, शिवलाल इंगळे, संतोष इंगळे, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रतिभा शिरभाते, छाया इंगळे, संज्योती मांगे, किशोर काकडे, संदीप कदम, रवींद्र मालखेडे, नागोराव ठोसरे, भोनाजी ठोंबरे, योगेश इंगळे, प्रवीण परिहार, आकाश टाले, जगदेवराव टाले, गजानन नाचने, जगदेवराव वानेडकर, बाळू हिरेकर यांच्यासह चर्मकार महासंघाचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी-कार्यकर्ते व समाज बांधव सहभागी झाले होते. ‘या’ मागण्यांसाठी काढला मोर्चा!संत रविदास महाराज जयंतीची सरकारी सुटी जाहीर करण्यात यावी, बाबू जगजीवनराम चर्मकार आयोग स्थापन करून त्याची तातडीने अंंमलबजावणी करण्यात यावी, चर्मोद्योग विकास महामंडळाचे कर्ज शंभर टक्के माफ करण्यात यावे, समाजातील गरजू व बीपीएलधारकांना घरकुलांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे, चर्मकार समाजातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेतजमीन मिळावी, गटाई कामगारांना स्टॉल व जागा कायमस्वरूपी देण्यात यावी, अस्वच्छ व्यवसायाची शिष्यवृत्ती नियमित देण्यात यावी, जिल्हा व प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी संत रविदास महाराज सभागृह देण्यात यावे, सुशिक्षित बेरोजगार व होतकरू बेरोजगारांसाठी प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात यावी, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कठोर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, भारतीय संविधानात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येऊ नये.