मालमत्तांच्या ‘सेल्फ असेसमेंट’कडे अकाेलेकरांची पाठ

Akola Municipal Corporation News मनपाकडे केवळ ४८ हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देमनपाला दीड लाख अर्जांपैकी फक्त ४८ हजार अर्ज प्राप्त.

अकाेला: मालमत्ता करवाढीच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला शहरातील मालमत्तांचे ‘सेल्फ असेसमेंट’ अर्थात स्वमूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला हाेता. यामध्ये मालमत्ताधारकांकडून मालमत्तेचे वर्णन, वाणिज्यिक किंवा रहिवासी याप्रमाणे माहिती गाेळा करण्याचे नमूद हाेते. त्यानुषंगाने मनपाने सुमारे १ लाख ४६ हजार मालमत्ताधारकांना अर्जांचे वाटप केले असता त्यापैकी मनपाकडे केवळ ४८ हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.

शहरातील मालमत्तांचे मागील १८ वर्षांपासून पुनर्मूल्यांकन रखडले हाेते. त्याचा परिणाम मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नावर हाेऊन कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या वारंवार निर्माण झाली हाेती. मालमत्ता कर विभागाच्या निकषानुसार प्रशासनाने तीन वर्षातून एकदा मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीत मतांवर डाेळा ठेवणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कायमच प्रशासनाच्या धाेरणात्मक निर्णयात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केेला. यादरम्यान, प्रशासनाने २०१७ मध्ये सुधारित करवाढ केली असता विराेधी पक्ष शिवसेना, काॅंग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीने शासनाकडे दाद मागत न्यायालयात धाव घेतली. काॅंग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका लक्षात घेता द्विसदस्यीय खंडपीठाने मनपाची सुधारित करवाढ फेटाळून लावत एक वर्षाच्या कालावधीत शहरातील मालमत्तांचे ‘सेल्फ असेसमेंट’ अर्थात स्वमूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला हाेता. त्याप्रमाणे मनपाच्या मालमत्ता कर वसुली विभागाने ‘सेल्फ असेसमेंट’ची प्रक्रिया राबवत सुमारे १ लाख ४६ हजार मालमत्ताधारकांना अर्जांचे वाटप केले. त्यापैकी केवळ ४८ हजार अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती आहे.

मनपाची मिळमिळीत भूमिका

मनपाने अवाजवी करवाढ केल्यामुळे अकाेलेकरांनी कराची थकबाकी जमा करण्यास हात आखडता घेतला. न्यायालयाच्या आदेशाने कराची रक्कम कमी हाेईल, अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा आहे. दुसरीकडे मनपाने जादा कर वसूल केल्यास त्याचा मालमत्ताधारकांना परतावा करावा लागेल. न्यायालयाच्या आदेशात ही अट नमूद असतानासुध्दा मनपाकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रभावी उपाय केल्या जात नसल्याची परिस्थिती आहे. प्रशासनाच्या मिळमिळीत धाेरणामुळेही काही मालमत्ताधारकांचे फावल्याचे दिसत आहे.