दहा महिन्यांपासून ‘एमआयडीसी’चे विभागीय अधिकारी पद रिक्त

अकोला : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अमरावती विभागाचे प्रमुख अधिकारी पद गेल्या आॅगस्ट महिन्यांपासून रिक्त आहे.

ठळक मुद्देअमरावतीपेक्षा जास्त महसूल असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोल्यातील आरओ कार्यालयाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. अमरावतीसह अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांतील उद्योजकांची अनेक विकासांची कामे रेंगाळली आहेत. उद्योगमंत्री देसाईंसह लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष उद्योजकांच्या तक्रारींकडे नसल्याने शासनाप्रती रोष व्यक्त होत आहे.

- संजय खांडेकर

अकोला : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अमरावती विभागाचे प्रमुख अधिकारी पद गेल्या आॅगस्ट महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे अमरावतीसह अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांतील उद्योजकांची अनेक विकासांची कामे रेंगाळली आहेत. एकीकडे शासन ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा करीत असून, दुसरीकडे मात्र दहा-दहा महिने पूर्णवेळ अधिकारीदेखील मिळत नसल्याने उद्योजकांमध्ये शासनाविरुद्ध प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
अमरावती विभागात सर्वात जास्त महसूल देणाºयांमध्ये अकोला एमआयडीसीचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. अमरावतीपेक्षा जास्त महसूल असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून अकोल्यातील आरओ कार्यालयाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेकडो उद्योजकांना अमरावतीऐवजी थेट नागपूर गाठावे लागत आहे. अकोला एमआयडीसीत मध्यंतरी फुडएक्स्पो पार पडले. या कार्यक्रमाला राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई प्रामुख्याने उपस्थित होते. त्यावेळी राज्यमंत्री देसाई यांच्यासमोर अकोल्यातील उद्योजकांनी पाणी प्रश्नापासून तर आरओ कार्यालयातील अडचणींवर लक्ष वेधले होते. तेंव्हा देसाई यांनी अमरावतीला तातडीने अधिकारी देण्याची आणि प्रत्येक आठवड्यातून एक दिवस हे अधिकारी अकोल्यात मुक्कामी राहणार असल्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा मात्र पूर्णत: हवेत विरली आहे. अमरावती विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी तर मिळालाच नाही, उलटपक्षी संपूर्ण विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील उद्योजकांना आता प्रत्येक बाबींचा पाठपुरावा करण्यासाठी नागपूर गाठावे लागत आहे.
अकोल्याच्या एमआयडीसीतील आॅनलाइन प्लॉट वितरण प्रणालीत घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी मुंबईपर्यंत गाजल्या असूनही उद्योगमंत्री अकोल्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत. प्लॉट मिळण्यासाठी लांबलचक यादी तयार असून, उद्योजक त्रस्त आहेत. उद्योगमंत्री देसाईंसह लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष उद्योजकांच्या तक्रारींकडे नसल्याने शासनाप्रती रोष व्यक्त होत आहे.

-राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अमरावती येथील आरओचे रिक्त पद तातडीने भरण्याचे सांगितले होते. ही प्रक्रिया प्रशासकीय बाबींवर सुरू आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा प्रभार माझ्याकडे आहे.
-संगीतराव, विभागीय अधिकारी एमआयडीसी, नागपूर.

- दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप झालेली नसल्याने उद्योगमंत्री देसाई यांना स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यात आरओ कार्यालयातील अधिकारी आणि उद्योजकांना होत असलेल्या त्रासाबाबतही अवगत करण्यात आले आहे.
-कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, एमआयडीसी, इंडस्ट्रिज असो. अकोला