आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्ता असणार्‍या भाजपाने महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांच्याविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महा पालिकेत ८0 सदस्यांपैकी ४९ सदस्यांचे संख्याबळ असणार्‍या भाजपाने अविश्‍वास प्रस्तावासाठी पुढाकार का घेतला, यावर आत्मचिंतन करण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. सत्ताधार्‍यांच्या भूमिकेमुळे ऐन गुलाबी थंडीच्या दिवसांत मनपा तील राजकीय वातावरण गरम झाले असून, विरोधी पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. अजय लहाने हे एक शिस्तप्रिय, प्रशासकीय कामकाजाचा ता तडीने निपटारा करण्यात हातखंडा असणारे अधिकारी अशी ओळख. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या बदलीनंतर उपायुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे व आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या हातात आयुक्त पदाची सूत्रे जाताच महापालिकेत उण्यापुर्‍या दीड वर्षांच्या कालावधीत १0 ते १२ कोटींची देयके अदा करून मनपाची तिजोरी अक्षरश: रिकामी करण्यात आली होती. अर्थातच, अशी देयके काढून देण्यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतलेला पुढाकार, अधिकार्‍यांच्या भ्रष्ट कामकाजावर साधलेली चुप्पी कौतुकास्पद होती. त्यावेळी चक्क १८ ते २0 टक्के दराचे कमिशन देऊन प्रामाणिक कंत्राटदारांनी त्यांची देयके वसूल केली. दोन वर्षांपूर्वी मनपाच्या आयुक्त पदाची सूत्रे अजय लहाने यांनी स्वीकारल्यानंतर रखडलेल्या प्रमुख रस्त्यांची कामे व इतर ठोस कामे निकाली काढली. ही कामे करताना भाजपाचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व मनपा पदाधिकार्‍यांनी सढळ हाताने मदतही केली. शहरातील प्रमुख रस्ते असो वा एलईडीसाठी आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर यांनी पाठ पुरावा करून कोट्यवधींचा निधी मिळविला. एलईडीसाठी निधी उपलब्ध झाला नसता, तर प्रशासनाला मनपा निधीतून संपूर्ण शहरात एलईडी पथदिवे लावणे शक्य होते का, यावरही विचार होण्याची गरज आहे. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनीसुद्धा कोट्यवधींचा निधी मिळवून देत विकास कामांमध्ये सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सर्वकाही सुरळीत सुरू असताना भाजपाने मनपा आयुक्त अजय लहाने यांच्याविरोधात अविश्‍वास प्रस्तावासाठी पुढाकार घेणे म्हणजेच मनपाच्या प्रशासकीय वतरुळातसुद्धा सर्वकाही आलबेल नसल्याचे द्योतक आहे. आयुक्तांवर अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी विशेष सभेचा मुहूर्त काढल्या जात आहे. हा प्रस्ताव पारित होण्यासाठी महापौर विजय अग्रवाल यांचे राजकीय कसब पणाला लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वतरुळात सुरू आहे.
समन्वयाचा अभाव कळीचा मुद्दा- सत्ताधारी असो वा प्रशासकीय अधिकारी या दोघांनी एकमेकांचा आदर राखणे व समन्वय साधून विकास कामे निकाली काढणे अपेक्षित आहे. आयुक्त अजय लहाने स् पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीमुळे नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.- अशावेळी पदाधिकार्‍यांनी हस्तक्षेप करून नगरसेवक व प्रशासनामध्ये समन्वय साधण्याची गरज असताना तसे होत नाही. अविश्‍वासाला आयुक्त व नगरसेवकांमधील विसंवाद कारणीभूत असल्याचे बोलल्या जाते.
भाजपच्या चक्रव्यूहात भाजपमध्ये खा. संजय धोत्रे यांच्या गटाचा वरचष्मा आहे. दुसर्‍या बाजूला पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील आहेत. विविध कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून निर्माण झालेले वाद आयुक्त अजय लहाने यांच्या अंगलट आले असून, आयुक्तांवर धोत्रे गटाची तीव्र नाराजी आहे. भाजपमधील अंतर्गत राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अजय लहाने अडकल्याचे दिसून येते. भविष्यात अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर होवो अथवा न होवो, त्यावर शासनाने काहीही भूमिका घेतली तरी आयुक्त अजय लहाने यांची वाट सोपी ठरणार नसल्याचे चित्र तूर्तास दिसत आहे.
अधिकारांची जाणीव ठरतेय वरचढस्वायत्त संस्थांमध्ये विषय कोणताही असो, एकमेकांच्या अधिकारांवर वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न झाला की वाद होणार, हे निश्चित आहे. महासभेला किंवा स्थायी समितीला अपेक्षित असलेल्या विषयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत किंवा नाही, या मुद्यावरून महापौर विजय अग्रवाल, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले व आयुक्त अजय लहाने यांच्यात अनेकदा मतभेद निर्माण झाले. सत्ताधारी व प्रशासन आपापल्या मुद्यांवर ठाम असल्याने वाद कमी न होता दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. याचा परिणाम विकास कामांवर झाला आहे.