कृषी शास्त्रज्ञांचे निवृत्ती वय वाढले; पण जनतेच्या आरोग्याशी निगडित खारपाणपट्टय़ाचे काय?

खारपाणपट्टय़ातील शेतकरी, नागरिकांचा सवाल.

अकोला : महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन (एमसीईएआर) परिषदेने कृषी शास्त्रज्ञांची नवृत्ती वयोर्मयादा दोन वर्षाने वाढविणे तसेच विदर्भातील खारपाणपट्टय़ाच्या विकासासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला होता. यातील कृषी शास्त्रज्ञांचे नवृत्ती वय ६0 वरू न ६२ करण्यात आले; पण शेतकरी, नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित खारपाणपट्टय़ाचा प्रस्ताव मात्र शासनाकडे धूळ खात आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पृष्ठभूमीवर या संशोधन केंद्राचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पश्‍चिम विदर्भातील पूर्णा नदीच्या पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन्ही भागांनी साधारणत: ४0 ते ५0 किलोमीटर रुंद व १५५ किमी लांब खारपाणपट्टा आहे. अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील ८९२ गावे या खारपाणपट्टय़ात मोडतात. सुमारे तीन लाख हेक्टरचे हे क्षेत्र असून, या खारपाणपट्टय़ातील माती चोपण असून, पिण्याचे पाणी खारे आहे. या पाण्यात अनेक प्रकारचे क्षार असल्याने कृषिमाल उत्पादनावर त्याचा परिणाम तर होतोच, मानवी आरोग्याला हे पाणी घातक आहे; पण वर्षानुवर्षे या खार्‍या पाण्याचे दुष्परिणाम या भागातील जनता सहन करीत आहे. यामुळे उत्पन्न कमी होत असल्याने त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या एकूण सामाजिक व आर्थिक स्तरावर झालेला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने एमसीईएआरकडे स्वतंत्र खारपाणपट्टय़ाचा प्रस्ताव पाठविला होता. एमसीईएआरने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि शासनाकडे पाठविला आहे. एमसीईएआरचे अध्यक्ष राज्याचे कृषिमंत्रीचअसल्याने खारपाणपट्टा स्वतंत्र संशोधन केंद्राकडे या भागातील जनतेचे लक्ष लागले होते. शासनाने राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांचे नवृत्ती वय ६0 वरू न ६२ केले; पण खारपाणपट्टा संशोधनाच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. यासंदर्भात विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. दिलीप मानकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विद्यापीठाने एमसीईएआरला पाठविलेल्या स्वतंत्र खारपाणपट्टा संशोधन केंद्राच्या या प्रस्तावाची एमसीईएआरने शासनाकडे शिफारस केली असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष खारपाणपट्टा संशोधन केद्राकडे लागले आहे.