१७ गावांत पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 1, 2019 14:14 IST2019-03-01T14:14:02+5:302019-03-01T14:14:08+5:30

अकोला: जिल्ह्यातील तेल्हारा, बार्शीटाकळी व मूर्तिजापूर या तीन तालुक्यांतील १७ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १३ कूपनलिका व ६ विंधन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बुधवारी दिला.

Administrative approval for water shortage prevention works! | १७ गावांत पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता!

१७ गावांत पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता!

अकोला: जिल्ह्यातील तेल्हारा, बार्शीटाकळी व मूर्तिजापूर या तीन तालुक्यांतील १७ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १३ कूपनलिका व ६ विंधन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बुधवारी दिला.
तेल्हारा तालुक्यातील ११ गावे, बार्शीटाकळी तालुक्यातील तीन आणि मूर्तिजापूर तालुक्यातील तीन गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजनांच्या कामांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार तीन तालुक्यांतील १७ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १३ कूपनलिका आणि सहा विंधन विहिरींच्या ३६ लाख ९ हजार २५५ रुपये किमतीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर २७ फेबु्रवारी रोजी दिला. त्यामुळे संबंधित १७ गावांमधील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गावनिहाय मंजूर अशी आहेत कामे!
तेल्हारा तालुक्यात वारखेड येथे दोन कूपनलिका, दहीगाव अवताडे, रौंदळा, सोनवाडी, थार, रायखेड, बाभूळगाव, दापुरा, नागरतास, बेलखेड व काळेगाव येथे प्रत्येकी एक कूपनलिका. बार्शीटाकळी तालुक्यात जनुना-वडाळा येथे दोन विंधन विहिरी, अजनी खुर्द आणि कातखेड येथे प्रत्येकी एक विंधन विहीर, तर मूर्तिजापूर तालुक्यात रोहणा येथे एक कूपनलिका, बपोरी व खांदला येथे प्रत्येकी एक विंधन विहिरींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.

१५ एप्रिलपर्यंत कामे पूर्ण करा!
१७ गावांमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पाणीटंचाई निवारणाची कामे १५ एप्रिलपर्यंत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण करून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात दिले आहेत.

 

Web Title: Administrative approval for water shortage prevention works!