सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार पुन्हा ‘बीडीओं’ना!

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थीं शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींसाठी तीन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. १७ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैयक्तीक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या शासन पत्रानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजेनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा गटविकास अधिकाऱ्यांएेवजी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानंतर ४ मार्च रोजी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार पुन्हा पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.