-अतुल जयस्वाल
अकोला : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या फी परताव्यापोटी राज्य शासनाकडून शाळांना मिळणारी तब्बल ५७७ कोटींची रक्कम थकीत आहे. गत चार वर्पांपासून थकीत असलेल्या एकूण ६७७ कोटींपैकी केवळ १०० रुपयांच्या अनुदानालाच २६ ऑक्टोबर रोजी शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित रक्कत तत्काळ अदा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था संघटनेचे राज्य सदस्य राहुलदेव मनवर यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्क मोफत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फी परतावा सत्राच्या सुरुवातीला व नंतर डिसेंबरमध्ये अशा दोन टप्प्यांत शाळांना देण्याचा नियम आहे. त्यामधे केंद्र शासन ६० टक्के तर राज्य शासन ४० टक्के असा हिस्सा ठरलेला आहे.
केंद्र शासनाचा हिस्सा राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. राज्य शासनाकडे थकीत असलेल्या ६७७ कोटींपैकी केवळ १६९ कोटींची मागणी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी १४ जुलैला केली हाेती. त्यापैकी केवळ १०० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून २६ ऑक्टोबर रोजी मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे शाळांना दिलासा मिळाला असला, तरी अजूनही ५७७ कोटी रुपयांचा परतावा मिळणे बाकी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ही रक्कत तत्काळ मंजूर करून शाळांना वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.