- नितीन गव्हाळे
अकोला: शासनाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम सुरू केला. लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यात भर देण्यात आहे. असे असतानाही, जिल्ह्यातील ४0 टक्के शाळांमध्येच विजेचे कनेक्शनच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शाळेत वीज नसल्यामुळे तांत्रिक कामे करताना शिक्षकांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. वीज वितरण कंपनीकडून शाळांना व्यावसायिक दर लावला जात असल्यामुळे शाळा वीज कनेक्शन घेण्याबाबत उदासीन आहेत.जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिकच्या जिल्हा परिषद, मनपा, न.पा. खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम अनुदानित आणि स्वयंअर्थसहायित अशा एकूण १,८४१ शाळा आहेत. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध योजना राबविण्यात येतात. शाळा डिजिटल करण्यावर शाळा प्रामुख्याने भर देत आहे. शाळा डिजिटल होत आहेत; परंतु १,८४१ पैकी ५५७ शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शनच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यात ग्रामीण भागातील सर्वाधिक शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये वीजच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना संगणकाचे ज्ञान देता येतात. शिवाय इतर तांत्रिक कामे करतानासुद्धा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिक्षण विभागाकडून शाळांनी क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, इमारत, शैक्षणिक खर्चासाठी तुटपुंजे अनुदान मिळते. या अनुदानातून स्टेशनरी, स्वच्छतागृहांची देखभाल, फर्निचर, विजेचे बिल भरताना तारेवरची कसरत करावी लागते. वीज वितरण कंपनी शाळांकडून व्यावसायिक दराने वीज देयक आकारते. व्यावसायिक दर शाळांना परवडत नसल्यामुळे अनेक शाळांचे वीज बिल थकीत आहेत. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने शाळांमधील विजेचे कनेक्शन कापले आहेत. दर महिन्याला पाच ते आठ हजार रुपये वीज बिल येत असल्यामुळे शाळा विजेचे कनेक्शन घेण्यासाठी उदासीन आहेत. शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघानेसुद्धा शासनाकडे शाळांना घरगुती दराने वीज बिलाची आकारणी करण्याची मागणी अनेकदा केली. त्यासाठी पाठपुरावासुद्धा केला; परंतु शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
पटसंख्येनुसार शाळांना अनुदान!शाळांना शैक्षणिक साहित्य घेण्यापासून ते विजेचे बिल भरण्यापर्यंतच्या वर्षभराच्या खर्चासाठी शासनाकडून अत्यंत तुटपुंजे असे १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यातही शासनाने अटी घातल्या आहेत. शंभरपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी १० हजार रुपये, १0१ ते २५0 पटसंख्या असलेल्या शाळांना १५ हजार, २५१ ते १000 पटसंख्येच्या शाळांना २0 हजार आणि त्यापेक्षा अधिक पटसंख्येच्या शाळांना २५ हजार अनुदान शासनाकडून देण्यात आले आहे.४0 टक्के नव्हे तर त्यापेक्षा कमी शाळांमध्ये विजेचे कनेक्शन नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. व्यावसायिक दराने वीज बिलाची आकारणी परवडत नसल्याचे शाळांचे म्हणणे आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून वीज कनेक्शन नसलेल्या शाळांनी विजेचे कनेक्शन घ्यावे.-प्रकाश मुकुंदशिक्षणाधिकारी, माध्यमिक