सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी राज्याला ३६७ कोटी मंजूर; अकोल्याला २०. ४७ कोटी

अकोला: शेतकºयांचा सूक्ष्म सिंचन शेतीकडे वाढलेला कल बघता, राज्य शासनाने विविध योजना सुरू केल्या असून, त्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.

ठळक मुद्देसूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे.यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकºयांना अनुदान दिले जात आहे.आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू केली असून, ३६७ कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत.

अकोला: शेतकºयांचा सूक्ष्म सिंचन शेतीकडे वाढलेला कल बघता, राज्य शासनाने विविध योजना सुरू केल्या असून, त्यातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. अकोला जिल्ह्याला २० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत; पण काही जिल्ह्यातील शेतकºयांचा या योजनेला अल्प प्रतिसाद आहे.
सूक्ष्म सिंचन अर्थात ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाने सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू केली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकºयांना अनुदान दिले जात आहे; २०१२-१३ पासून या योजनेची विभागणी करण्यात आली होती. विदर्भ सिंचन विकास प्रकल्प (व्हीआयआयडीपी) व उर्वरित राज्यासाठी राष्टÑीय सूक्ष्म सिंचन चळवळ (एनएमएमआय) या नावाने ही योजना राबविली जात होती. या योजनेंतर्गत शेतकºयांना ठिबक, तुषार संचासाठी अनुदान देण्यात येत होते; पण अनेक वेळा त्यास विलंब झाल्याने मुख्यत्वे विदर्भातील शेतक ºयांना त्याचा त्रास झाला; पण आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू केली असून, ३६७ कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत; पण काही जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून या योजनेला अल्प प्रतिसाद आहे.

शेडनेट, कांदाचाळीला प्रत्येकी ५० कोटी!
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन संचासाठी राज्याला ३६७ रुपये, फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेडनेट, पॉलीहाऊसकरिता ५० कोटी, कांदा चाळ उभारणीकरिता ५० कोटी, शेततळे अस्तिकरणाकरिता २५कोटी तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ९८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे.
या योजनेंतर्गत ज्या शेतकºयांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून या योजनेच्या लाभाकरिता पूर्वसंमती दिलेली आहे, त्या शेतकºयांनी तालुका कृषी अधिकाºयांकडे अनुदानाची मागणी करावी. या सर्व योजनांचे अनुदान थेट शेतकºयांच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येते. ज्या शेतकºयांना अडचणी येत असतील त्यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनात आणणे गरजेचे आहे.

- शासनाने शेतीसंदर्भातील विविध योजनांसाठी निधी मंजूर केला आहे. याबाबत काही अडचणी आल्यास शेतकºयांनी टोल फ्री १८०० २३३ ४००० या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा.
सचिंद्र प्रताप सिंह,
आयुक्त (कृषी),
पुणे.