जिल्हा परिषदेच्या सभेत ३४ विषयांना मंजुरी !

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या ‘ऑनलाइन’ सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेवरील विविध ३४ विषयांना गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या सभेत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या शिकस्त वर्गखोल्या पाडण्यास परवानगी देण्यात आली.

‘व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंग’द्वारे घेण्यात आलेल्या या सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेवरील ३७ विषयांपैकी विविध ३४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी साैरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुभाष पवार, सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य व संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

व्याघ्र संवर्धन नियामक मंडळ

सदस्यपदासाठी घेतले मतदान !

व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळ सदस्य म्हणून प्रदीप वानखडे यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला; मात्र त्यावर सदस्य गजानन डाफे यांनी आक्षेप घेत या मंडळावर जिल्हा परिषद सदस्याची निवड करण्याची मागणी केली. तसेच शिवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर यांनी या विषयावर मतदान घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार ऑनलाइन मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये ठरावाच्या बाजूने २९ व विरोधात ११ सदस्यांनी मत नोंदविल्याने व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळ सदस्यपदासाठी बहुमताने प्रदीप वानखडे यांची निवड करण्यात येत असल्याचा ठराव

मंजूर करण्यात आला.

वसाली ते वाडी रस्ता कामासाठी

फेरनिविदाप्रक्रिया राबवा !

पातूर तालुक्यातील वसाली ते वाडी सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी निविदा स्वीकृतीच्या विषयावर आक्षेप घेत सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी या कामासाठी फेरनिविदा मागविण्याची मागणी सभेत केली. त्यानुसार या रस्ता कामासाठी फेरनिविदाप्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी दिले. या मुद्द्यावर सभेत चांगलीच खडाजंगीदेखील झाली.

दुधाळ जनावरे वाटपाच्या

योजनेला तांत्रिक मान्यता !

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत १०० टक्के अनुदानावर मागासवर्गीय लाभार्थींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरे वाटपाच्या तांत्रिक मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला.