जिल्हा परिषद : ‘जनसुविधां’चे १३.५० कोटी मिळाले; पण आचारसंहितेत थांबली कामे !

जिल्ह्यातील १५८ विकासकामांच्या ‘वर्क ऑर्डर’ बाकी

अकोला: जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत जिल्ह्यातील ‘जनसुविधां’च्या विविध विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला १३ कोटी ५० लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी मिळाला असला तरी, उपलब्ध निधीतून प्रस्तावित १५८ विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) अद्याप बाकी आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नवीन कामे सुरू करता येणार नसल्याने, जिल्ह्यातील ‘जनसुविधां’ची कामे थांबल्याचे वास्तव आहे. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील लहान व मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील विविध जनसुविधांच्या कामांसह तीर्थक्षेत्र व यात्रास्थळांच्या विकासकामांसाठी मंजूर १३ कोटी ५० लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तीन टप्प्यांत २६ मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला.

परंतु उपलब्ध निधीतून जिल्ह्यातील प्रस्तावित १५८ विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता १६ मार्चपासून लागू करण्यात आली असून, आचारसंहिता कालावधीत नवीन विकासकामांच्या ‘वर्क ऑर्डर’ काढता येणार नसून, नवीन कामे सुरू करता येणार नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असला तरी, आचारसंहितेत जिल्ह्यातील ‘जनसुविधां’ची कामे अडकल्याचे चित्र आहे.

‘जनसुविधां’च्या १५८ कामांसाठी असा आहे प्राप्त निधी !
जिल्ह्यातील लहान ग्रामपंचायतींतर्गत मंजूर ९८ विकासकामांसाठी ८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी आणि मोठ्या ग्रामपंचायती अंतर्गत २ विकासकामांसाठी २६ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त आहे. जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र व यात्रास्थळांच्या ५८ विकासकामांसाठी ४ कोटी ७८ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त आहे.

..अशी आहेत प्रस्तावित विकासकामे !
‘जनसुविधा’अंतर्गत जिल्ह्यात लहान व मोठ्या ग्रामपंचायती अंतर्गत रस्ते, ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी सुविधा, पेव्हर ब्लाॅक, पथदिवे तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी रस्ते, पिण्याचे पाणी, पेव्हर ब्लाॅक आदी विविध विकासकामे प्रस्तावित आहेत.

पंचायत समित्यांना निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू !
जनसुविधांतर्गत जिल्ह्यातील प्रस्तावित विविध विकासकामांसाठी प्राप्त निधी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया २६ मार्चपासून सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या सूत्रांनी दिली.