राज्यातील ६० स्वराज्य संस्थाना १०४ कोटींचा निधी

अकोला: घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनेसाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत राज्यातील ६० नागरी स्वराज्य संस्थांना १०४ कोटी ४९ लक्ष रुपये निधी केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केला आहे.

ठळक मुद्देमंजूर निधीत केंद्र शासनाचा ६० टक्के तसेच राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा आहे.या निधीतून केवळ स्वच्छतेच्या कामांवर खर्च करण्याची अट आहे.

अकोला: घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनेसाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत राज्यातील ६० नागरी स्वराज्य संस्थांना १०४ कोटी ४९ लक्ष रुपये निधी केंद्र व राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. मंजूर निधीत केंद्र शासनाचा ६० टक्के तसेच राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा आहे. या निधीतून केवळ स्वच्छतेच्या कामांवर खर्च करण्याची अट आहे.
स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर २०१४ पासून राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविल्या जात आहे. अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. वैयक्तीक शौचालय नसणाºया नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्यासाठी महापालिकांसह नगर परिषदांना केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळाला होता. २०१७ पर्यंत राज्यातील बहुतांश शहरांना हगणदरीमुक्त घोषित केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट आहे. शहरांमध्ये दैनंदिन निर्माण होणाºया कचºयावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे डंम्पिंग ग्राऊंडवर कचºयाचे भलेमोठे ढिग साचल्याचे चित्र आहे. साचलेल्या कचºयामुळे दुर्गंधी पसरून पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्यासोबतच परिसरातील जलस्त्रोत दुषित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता शहरात तयार होणाºया ७० टक्के कचºयाचे जागेवरच सुका व ओला असे विलगीकरण करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. कचºयावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे घनकचºयाची समस्या कायम असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाने ६२ कोटी ६८ लक्ष ८६ हजार रुपये तसेच राज्य शासनाने ४१ कोटी ८० लक्ष २४ हजार रुपये निधी वितरीत केला आहे.