करवाढीतून १० टक्के सूट

अकोलेकरांना दिलासा; महापौर विजय अग्रवाल यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: अकोलेकरांवर वाढविण्यात आलेल्या मालमत्ता करातून दहा टक्क्यांची सरसकट सूट देत असल्याची घोषणा महापौर विजय अग्रवाल यांनी सोमवारी केली. नागरिकांना दहा टक्के सूट देण्यासोबतच मनपाच्या व्यावसायिक संकुलांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदार, व्यावसायिकांना २५ टक्के सूट देण्यात आल्याची माहिती महापौर अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेमुळे अकोलेकरांना काही अंशी का असेना दिलासा मिळाला आहे.
महापालिका प्रशासनाने मागील १९ वर्षांपासून अकोलेकरांच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले नाही. २००१ मध्ये थातूर-मातूर पद्धतीने ‘सेल्फ असेसमेंट’करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया पारदर्शी नसल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. शासनानेदेखील मनपाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करावे अन्यथा शहरातील विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला.
सर्वेक्षणादरम्यान मनपाच्या दप्तरी नोंद असलेल्या ७४ हजार मालमत्तांव्यतिरिक्त तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच केली नसल्याची बाब समोर आल्याची माहिती महापौर विजय अग्रवाल यांनी यावेळी दिली.
चटई क्षेत्रफळानुसार पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर सुधारित करवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन आणि सुधारित कर वाढीचा निर्णय एकाचवेळी लागू झाल्यामुळे टॅक्सच्या दरात भरमसाट वाढ झाली, असा समज नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे महापौर अग्रवाल यांनी सांगितले. मनपाने केलेली करवाढ नियमानुसार असल्याचा पुनरुच्चार करीत नागरिकांना मालमत्ता करातून दहा टक्के सरसकट सूट देण्याचा निर्णय भाजपाने घेतल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. मनपाच्या संकुलांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना एकूण कर रकमेच्या २५ टक्के सूट देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपमहापौर वैशाली शेळके, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, गटनेता राहुल देशमुख, सभागृहनेत्या गीतांजली शेगोकार, महिला व बाल कल्याण सभापती सारिका जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

मनपाला दरवर्षी ८ कोटींचे नुकसान
नागरिकांना मालमत्ता करातून दहा टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी कि मान ८ ते दहा कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल. याव्यतिरिक्त माजी सैनिक, अपंगांसह शहरातील धार्मिक स्थळांना करप्रणालीतून वगळण्यात आल्याचे महापौर अग्रवाल यांनी सांगितले.

दोन टक्के शास्ती लागणार!
थकीत मालमत्ता करासंदर्भात प्रशासनाकडून वारंवार सूचना, नोटिस दिल्यावरही नागरिक कर जमा करीत नाहीत. त्यामुळे मागील थकीत करावर शास्ती न आकारता चालू आर्थिक वर्षांपासून थकबाकी दारांवर दोन टक्के शास्ती लावणार असल्याची माहिती महापौर अग्रवाल यांनी दिली.