'त्या' कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई; जिल्हा परिषद प्रशासनाचा स्पष्ट शब्दांत इशारा

बदलीत सवलत घेऊनही अद्याप केली नाही प्रमाणपत्र पडताळणी

चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर: जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया होऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी बदलीत सवलत घेतलेल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रमाणपत्राची अद्याप पडताळणी केलेली नाही. तसेच विभागप्रमुखांनी त्यांची नोंद खातेपुस्तकात घेतलेली नाही. त्यामुळे आता सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागप्रमुखांना स्मरणपत्र काढून अंतिम मुदत दिली आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत कार्यवाहीबाबत अहवाल न पाठवल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया मे २०२३ मध्ये पार पडली. मात्र, या बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र, तसेच परितक्त्या प्रमाणपत्र सादर करून बदलीत सवलत घेतली. याबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठवला. तसेच काही तक्रारीही झाल्या. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी सक्त ताकीद देत बदल्यांसाठी कोणी बनावट कागदपत्रे दिली तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.

तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांत सवलत घेतली अशा दिव्यांग उमेदवारांनी त्यांची प्रमाणपत्रे पुण्यातील ससून रुग्णालयाकडून पडताळणी करून आणावीत, तसेच परितक्त्या, घटस्फोटिता यांनी त्यांच्या स्वयंघोषणापत्राची पडताळणी ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिकेकडून पडताळणी करून घ्यावी. तसेच त्याबाबतची नोंद कर्माचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात करावी, असे आदेश काढले होते. हे आदेश काढून आता नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी अद्याप ही पडताळणीच केलेली नाही. तसेच सेवापुस्तकात नोंदही झालेली नाही. त्यामुळे आता सीईओंनी याची गंभीर दखल घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा दिला आहेे.

१५ फेब्रुवारीची डेडलाईन

बदलीत सूट घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी प्रमाणपत्रांची पडताळणी केलेली नाही. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने पहिले पत्र ८ मे २०२३ रोजी काढले. पुन्हा दुसरे पत्र १३ जुलै २०२३ रोजी काढून सेवापुस्तकात नोंदी घेण्याबाबत कळवले. परंतु, बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. तसेच विभागप्रमुखांनीही याचा आढावा घेतला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा पत्र काढून प्रमाणपत्रांची पडताळणी व सेवापुस्तकात नोंद करून विभागप्रमुखांनी विलंबाच्या कारणासह १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल पाठवावा, अन्यथा संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.