आरटीईच्या नावाखाली लूट : शिक्षणाधिकारी म्हणतात, ‘ आम्ही काहीच करु शकत नाही !’

अहमदनगर : मोफत शिक्षणाचा हक्क कायद्याखाली (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण सरकारने गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी लागू केले आहे. मात्र, खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्काऐवजी इतर शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. विशेष म्हणजे हे शुल्क भरले तरच विद्यार्थ्यांना आरटीईतून प्रवेश देण्यात येतो. असाच प्रकार विळद घाट येथील पद्मश्री विखे पाटील फाउंडेशनच्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये घडला असून, आरटीईतून प्रवेश घेण्यासाठी चक्क ४२ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. मात्र, शिक्षण विभागाकडे तक्रार करुनही शिक्षण विभाग ढिम्म आहे.
जिल्ह्यातील ४०० शाळांमधून आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या शाळांमधील ३ हजार ६०६ जागा राखीव असून, त्यापैकी पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या २१ आणि प्राथमिकच्या इयत्ता पहिली वर्गाच्या ३ हजार ५८५ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
या राखीव जागांमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी ४ हजार ७१८ अर्ज करण्यात आले होते. मात्र, खासगी शाळांनी सर्रास आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दर्शविला असून, शाळांनी ठरविलेले शुल्क पालकांनी भरले तरच प्रवेश देण्यात येतो. मग सरकार मोफत प्रवेशाच्या डांग्याघोड्या का नाचवत आहे, असा सवाल पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

विखे पाटील फाउंडेशनच्या इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये रोहिणी विकास नेटके या विद्यार्थिनीचे आरटीईनुसार प्रवेशासाठी आॅनलाईन यादीत नाव आले. मात्र, विकास नेटके जेव्हा अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना ४२ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. हे ४२ हजार रुपये मेस आणि इतर सुविधांचे सांगण्यात आले. याबाबत विखे पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्रशासनाशी संपर्क केला असता त्यांनी काही बोलण्यापूर्वीच फोन कट केला. पुन्हा फोनवर त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही़ असेच प्रकार शहरातील अनेक खासगी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये सुरु आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाला अद्याप झोपेतून जाग आलेली नाही़ त्यामुळे गरिबांच्या मुलांना प्रवेश मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

याबाबत नगर पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांच्याशी संपर्क केला असता ‘‘आरटीईनुसार प्रवेशासाठी सरकार शाळांना फक्त शिक्षण शुल्क देत आहे़ त्यामुळे शाळांनी ठरविलेली फी भरली तरच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो़ विखे फाउंडेशनच्या इंग्लिश मीडियम शाळेने त्यांनी ठरविलेले शुल्क मागितले असेल तर त्यात आम्ही काहीही करु शकत नाही़’’ असे सांगितले.