अहमदनगर : जिल्हा परिषदेत अनेक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ज्या पदावर आहे त्याऐवजी ते सोयीने दुस-या तालुक्यात अथवा विभागात काम करतात. बदल्यांच्या प्रक्रियेत मात्र प्रतिनियुक्तीवरील हे कर्मचारी मूळ जागेवरच हजर दाखविले जातात. तालुक्यांच्या जागांचे समानीकरण करतानाही त्यांचे मूळ पद भरलेले दाखविले जाते. त्यामुळे इतर कर्मचा-यांवर समानीकरणात बदल्यांची कु-हाड कोसळते.जिल्हा परिषदेत प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याचे मोठे पेव फुटलेले आहे. प्रशासकीय बदल्यांमुळे अनेक कर्मचा-यांची गैरसोय होते. ज्यांचा कोठेच वशिला नाही असे प्रामाणिक कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी हजर होतात. जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी मात्र त्यांना कोठेही नियुक्ती मिळाली तरी सेवावर्गाने विशिष्ट तालुक्यातच काम करताना दिसतात. अधिका-यांच्या मर्जीतून हा प्रकार घडतो. अधिकारी ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून या कर्मचा-यांची पाठराखण करतात.वित्त विभाग, बांधकाम विभागातील ठेकेदारांशी संबंधित काही मोक्याच्या जागा अशा कर्मचा-यांनी बळकावलेल्या आहेत. महिला बालकल्याण, सामान्य प्रशासन, कृषी, शिक्षण अशा सर्वच विभागात अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत. कामात गुणवत्ता रहावी, कर्मचाºयांचे विशिष्ट ठिकाणी ‘अर्थपूर्ण’ संबंध निर्माण होऊ नयेत, सर्व कर्मचाºयांना सर्व ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रशासकीय बदल्या केल्या जातात. बदल्यांच्या या तत्वालाच प्रतिनियुक्त्यांमुळे हरताळ फासला जात आहे. प्रशासन याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे.कर्मचा-यांची गुणवत्ता कशी ओळखणार ?प्रतिनियुक्तीसाठी त्या विषयातील तज्ज्ञ कर्मचारी लागतात, अशी सबब अधिकारी व पदाधिकारी पुढे करतात. कोणता कर्मचारी त्या विषयात तज्ज्ञ आहे हे कसे ठरविले जाते? त्यासाठी काही परीक्षा अथवा मुलाखत घेतली जाते का? असा प्रश्न आहे. प्रतिनियुक्तीवरच कर्मचारी नियुक्त करावयाचे असतील तर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर ती पदे नमूद करुन सर्व कर्मचा-यांना अर्ज सादर करण्याची संधी द्या, असा पर्याय काही कर्मचा-यांनी सूचविला आहे. त्यात पारदर्शीपणा राहील व सर्वांना संधीही मिळेल.बदल्यांमध्ये इतरांवर अन्यायप्रतिनियुक्तीवर काम करत असलेल्या कर्मचा-याचे मूळ पद बदल्यांत रिक्त दाखविले जात नाही. उदा. नगर तालुक्यात एखाद्या विभागात पाच कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात त्यातील दोन कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर दुसरीकडे काम करतात. याचा अर्थ या तालुक्यात तीनच कर्मचारी आहेत. मात्र ही बाब विचारात न घेता सर्व पदे भरलेली दाखविल्यामुळे सपाटीकरणात या तालुक्यात इतर कर्मचा-यांवर बदलीची कु-हाड कोसळते.प्रतिनियुक्त्या रद्द होणार का?प्रतिनियुक्त्यांच्या बदल्यांना काहीच निकष नसून ‘वशिला’ किंवा ‘आर्थिक देवघेव’ हे दोनच निकष बहुतांश पदांसाठी असल्याचे कर्मचारी खासगीत सांगतात. दहा-पंधरा वर्षे हे कर्मचारी एकाच ठिकाणी व तालुक्यांत ठाण मांडून आहेत. हा एकप्रकारचा घोटाळा असून या कर्मचा-यांचाही ‘विशेष संवर्ग’ तयार झाला आहे. त्यांची केवळ कागदावर बदली होत राहते. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत हरकत घ्यायला हवी व मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे लक्ष वेधायला हवे. मात्र, हा विभाग डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेला आहे.
प्रतिनियुक्त्यांमुळे प्रशासकीय बदल्यांत कर्मचा-यांवर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2019 11:51 AM