मंत्री तनपुरे, गडाख यांच्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी, शेतकऱ्यांनी दिला आंदोलनालचा इशारा

मुळा नदीकाठच्या कार्यक्षेत्रात दोन मंत्री आहेत. राहुरी मतदारसंघात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि नेवासा मतदारसंघात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख हे दोन मंत्री असूनदेखील बंधारे कोरडेठाक का? असा संतप्त सवाल लाभधारक शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.

राहुरी : राहुरी तालुक्यातील मुळा नदीवरील बंधारे मुळा धरणातून तत्काळ भरून द्यावी, अन्यथा कुठल्याही क्षणी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. मुळा नदीकाठच्या कार्यक्षेत्रात दोन मंत्री आहेत. राहुरी मतदारसंघात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि नेवासा मतदारसंघात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख हे दोन मंत्री असूनदेखील बंधारे कोरडेठाक का? असा संतप्त सवाल लाभधारक शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.

मुळा धरणात सध्या पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यात मे महिन्यात उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळे नदीकाठ उजाड झाला आहे. शेती, पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणी सुटेल या आशेने शेतकऱ्यांना बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये लोकवर्गणीतून जमा केले. मात्र पाणी सुटण्याची आशा धुसर झाल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. माजी आमदार शिवाजी कर्डिले आणि माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी त्यांच्या काळात हे बंधारे भरले होते. आता विद्यमान मंत्र्यांकडून शेतीचा महत्त्वाचा पाणी प्रश्न भिजत पडला आहे. या दोन्ही मंत्र्यांनी या समस्येकडे लक्ष देऊन हे बंधारे तत्काळ भरावेत, अशी मागणी दत्तात्रय घोलप, कृपाचार्य जाधव, नानासाहेब जुंधारे, शिवाजी जाधव, युवराज पवार, श्रीराम तुवर, विठ्ठल जाधव, ब्रह्मदेव जाधव, विठ्ठल जाधव, दादा राजळे, वैभव जरे, योगेश बनकर, राजू जंगले, विजय जंगले, संतोष नवगिरे, अशोक टेमक, विलास सैंदोरे, भाऊसाहेब विटनोर आदींसह अंमळनेर, करजगाव, पानेगाव, शिरेगाव, खेडले परमानंद, पिंप्री-वळण, चंडकापूर, केंदळ, मानोरी, वळण, मांजरी, आरडगाव आदी गावांमधील शेतकऱ्यांनी हे बंधारे आठ दिवसात भरून द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

आंदोलनाचा इशारा

सध्या मे महिन्याचा कडक उन्हाळा जाणवत आहे. त्यामध्ये पिण्याचा प्रश्न, जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धरणांमध्ये पाणीसाठा मुबलक प्रमाणात असूनसुद्धा बंधारे कोरडेठाक का? लवकरात लवकर बंधारे भरून मिळावेत. बंधारे आठ दिवसांच्या आत भरले नाहीत तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल.