जिल्हा परिषद पेचात; विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने बदल्यांचा गोंधळ

जिल्हा परिषदेच्या बदल्या सुरु झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने गतवर्षीच्या अपिलांवर आदेश देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्याचा थेट बदल्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, असा आदेश देऊन आयुक्त कार्यालयाने काही अपिलांचा चेंडू जिल्हा परिषदेकडे टोलावला आहे. 

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या बदल्या सुरु झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने गतवर्षीच्या अपिलांवर आदेश देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्याचा थेट बदल्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, असा आदेश देऊन आयुक्त कार्यालयाने काही अपिलांचा चेंडू जिल्हा परिषदेकडे टोलावला आहे. 

३१ मे ही तारीख गृहीत धरुन जिल्हा परिषद प्रशासन ही कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करते. त्यानंतर बदल्यांची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर कर्मचा-यांकडून हरकती मागवून सेवा ज्येष्ठता यादी तयार केली जाते. नगर जिल्हा परिषदेची ही सर्व प्रक्रिया पार पडून बदल्यांची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपआयुक्त प्रतिभा संगमनेरे यांनी महिला बालकल्याण विभागातील पर्यवेक्षिकांच्या गतवर्षीच्या बदल्यांबाबतच्या अपिलांवर जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले आहे. या पर्यवेक्षिकांची विनंती विचारात घेऊन त्यांना विनंतीनुसार प्रथम प्राधान्याने रिक्त पदी पदस्थापना देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. 

अपिलावरील आदेश हा बदल्यांची प्रक्रिया सुरु येण्यापूर्वी अपेक्षित असतो. एखाद्या कर्मचा-यावर अन्याय झाला असेल तर आयुक्त कार्यालयाने तसे स्पष्ट नमूद करुन आदेश देणे अभिप्रेत आहे. मात्र, बदल्यांची यादी तयार झाल्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने संदिग्ध आदेश काढला आहे. 

कर्मचाºयांची विनंती प्राधान्याने विचारात घ्यावी असे सांगताना २०१४ च्या बदली आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे नेमके करायचे काय? हा पेच जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे. बदली जर नियमात बसत नसेल तर ती करायची कशी? हा संभ्रम आहे. आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशावर जिल्हा परिषदेकडे लेखी हरकत नोंदविण्यात आली आहे. 

नियमाशी विसंगत आदेश
महिला बालकल्याण विभागातील एका पर्यवेक्षिकेबाबत विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वी काढलेल्या आदेशाला हरकत घेतली जाताच आयुक्त कार्यालयाने तो आदेश तातडीने स्थगित केला होता. आता पुन्हा याच पर्यवेक्षिकेची विनंती विचारात घेण्याबाबत आदेश काढण्यात आला आहे. आयुक्त कार्यालय या बदलीबाबत वारंवार आदेश देताना दिसत आहे. 

कर्मचा-यांनी बदल्यांमध्ये आमच्यावर अन्याय झाला असे अपिल केले होते. त्यामुळे त्यांची विनंती विचारात घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे आम्ही पत्रात म्हटले आहे. आम्ही अंतिम निर्णय दिलेला नसून याबाबतची कार्यवाही ही मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी करावी, असे म्हटले आहे. 
    - प्रतिभा संगमनेरे, उपआयुक्त (आस्थापना)

या आदेशाबाबत शासनाच्या बदली धोरणानुसार मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.
- संजय कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी