जिल्हा परिषद :जिल्ह्यातील ५२९ शाळा खोल्या पाडण्याचा आदेश

जिल्हा परिषदेच्या मोेडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्ग खोल्या पाडण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेने दिला आहे़ त्यानुसार जिल्ह्यातील १६५ प्राथमिक शाळांमधील ५२९ वर्ग खोल्या पाडण्यात येणार आहेत,

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या मोेडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्ग खोल्या पाडण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेने दिला आहे़ त्यानुसार जिल्ह्यातील १६५ प्राथमिक शाळांमधील ५२९ वर्ग खोल्या पाडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांनी दिली़
जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ९२ शाळा खोल्या धोकायदायक अवस्थेत असून, त्या पाडून नवीन वर्ग खोल्या बांधणे आवश्यक आहे़ या वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी सरकारकडून निधी मिळत नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेने साई संस्थानकडे निधीची मागणी केली होती़ शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने या वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी ३० कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली होती़ त्यानुसार पहिल्या टप्यात १५९ वर्ग खोल्या बांधण्यासाठी साई संस्थानने जिल्हा परिषदेच्या खात्यात १० कोटी रुपये वर्गही करण्यात आले होते़
मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोकायदायक शाळा खोल्या पाडण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला नसल्यामुळे या शाळा खोल्या पाडण्याचे काम थांबले होते़ त्यावरुन जिल्हा परिषदेच्या सभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जी़ एस़ मोहिते यांना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह सदस्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले होते़ त्यानंतर धोकादायक शाळा खोल्या पाडण्याचे प्रस्ताव मोठ्या संख्येने मंजूर करण्यात आले आहेत़ मंजूर प्रस्तावानुसार संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना, गटविकास अधिकाऱ्यांना या शाळा खोल्या पाडण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत़

फेबु्रवारी महिन्यात ३६५ खोल्या पाडण्याचे आदेश
१९ डिसेंबर २०१८ ते २४ जानेवारी २०१९ पर्यंत १११ खोल्या पाडण्याचे आदेश दिले होते़ मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शाळा खोल्यांच्या निर्लेखनाचे प्रस्ताव अडविल्याचा आरोप झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने प्रस्ताव मंजूर केले़ फेबु्रवारी महिन्यात ३६५ वर्ग खोल्या निर्लेखनाचे प्रस्ताव मंजूर होऊन या खोल्या पाडण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले़ मार्च महिन्यात ५३ वर्ग खोल्या पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़

खोल्या पाडणार; पण बांधणार कशा?
धोकादायक शाळा खोल्या पाडण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेने दिला आहे़ मात्र, या शाळा खोल्या पाडल्यानंतर त्या बांधायच्या कशा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ शाळा खोल्या बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही़ सरकारही निधी द्यायला तयार नाही़ तर शिर्डी संस्थानकडून ३० कोटींपैकी २० कोटी मिळणार आहेत़ मात्र, शिर्डी संस्थानने निधी वाटू नये, असा न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे तो निधी मिळणार की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे़ त्यामुळे या खोल्या पाडल्यानंतर त्या बांधायच्या कशा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़