अहमदनगर : जिल्हा परिषदेने पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण ४६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले असून, त्याला शुक्रवारी झालेल्या विशेष सभेत मान्यता देण्यात आली. अंदाजपत्रक ४६ कोटींचे असले तरी कोरोनामुळे निधीला कात्री लागणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी ३७ कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत.
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा शुक्रवारी ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख, बांधकाम समितीचे सभापती काशीनाथ दाते, समाजकल्याण समितीचे सभापती उमेश परहर, आदींसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, आदी उपस्थित होते.
अर्थ समितीचे सभापती गडाख यांनी प्रारंभी अंदाजपत्रक सभागृहात सादर केले. ते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक हे मुख्यत्वे शासनाकडून मिळणारे उपकर, सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्काच्या रकमा, पाणीपट्टी, उपकर या बाबींवर आधारित आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदेला येणे असलेल्या थकबाकीच्या रकमा वेळीच मिळाला पाहिजे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नवाढीसाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे.
सन २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित जमा होणारा निधी ३८ कोटी ९२ लाख असेल असा अंदाज आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेची वर्षभरातील विकासकामे होतील. या अंदाजपत्रकात आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या विषय समित्यांनी सुचविल्याप्रमाणे पुनर्नियोजन करण्यात येते. तरी सदस्यांकडून त्या अनुषंगाने काही सूचना आल्या तर त्याचा निश्चितच समावेश केला जाईल. अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाच्या मागण्या व जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न यांचा विचार करून तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यातून जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील जनतेला लाभ मिळेल, अशा दृष्टीने वाटप केलेले आहे.
सन २०२०-२१ चे मूळ अंदाजपत्रक ४३ कोटी रुपयांचे होते. मात्र कोरोनामुळे बराच निधी कपात झाला आणि हे अंदाजपत्रक ३७ कोटी ४० लाखांवर आले. पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातही काहीशी अशीच तूट येण्याची शक्यता आहे; परंतु आहे त्या रकमेत जास्तीत जास्त कामे करण्याचा जिल्हा परिषदेचा प्रयत्न असेल, असे गडाख म्हणाले.
-----------------
अंदाजपत्रकात विभागनिहाय तरतूद अशी
प्रशासन - १ कोटी ६१ लाख
सामान्य प्रशासन - ६८ लाख
शिक्षण विभाग - ७९ लाख
बांधकाम विभाग (उत्तर) - ५ कोटी ६४ लाख
बांधकाम विभाग (दक्षिण) - ६ कोटी ५७ लाख
लघुपाटबंधारे - १ कोटी ५१ लाख
ग्रामीण पाणीपुरवठा - ३ कोटी
आरोग्य विभाग - ७१ लाख
कृषी विभाग - १ कोटी ७० लाख
पशुसंवर्धन - ३ कोटी २२ लाख
समाज कल्याण - २ कोटी ८५ लाख
अपंग कल्याण - ७१ लाख
महिला व बालकल्याण - १ कोटी ४१ लाख
ग्रामपंचायत विभाग - ६ कोटी २१ लाख
अर्थ विभाग- ४८ लाख
------------------
नवीन योजनांचा सहभाग
या अर्थसंकल्पात काही नवीन योजनांचा सहभाग करण्यात आला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचा हीरक महोत्सव साजरा करण्यासाठी २५ लाखांची तरतूद, विशेष प्रावीण्य मिळविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींच्या सन्मानासाठी ४० लाख, पशुपालकांना दूध काढणी यंत्राचा ६० टक्के अनुदानावर पुरवठा, मुक्त गोठा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान, जनावरे मृत झाल्यास मालकांना भरपाई अशा काही बाबींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
---------------
फोटो - जिल्हा परिषद
अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना पदाधिकारी.