जिल्हा परिषद : सामान्य प्रशासनचे ‘त्या’ कर्मचा-यांना अभय

जिल्हा परिषदेत बदल्यांनंतरही काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरुन त्यांच्या मूळ जागेवर काम करत आहे.

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेत बदल्यांनंतरही काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशावरुन त्यांच्या मूळ जागेवर काम करत आहे. अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत मनमानीपणाचा कळस गाठला असून सामान्य प्रशासन विभाग बेकायदेशीर कामकाजाकडे दुर्लक्ष करत आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय बदल्या झाल्यानंतर कर्मचा-यांनी आठवडाभरात त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत काही कर्मचारी नवीन जागेवर हजर झाले व दुस-या दिवसापासून पुन्हा खातेप्रमुखांच्या तोंडी आदेशावरुन जुन्याच जागेवर काम करु लागले. या कर्मचा-यांनी मूळ जागेवर काम करावे असा लिखित आदेश नसताना खातेप्रमुख व वरिष्ठ अधिका-यांच्या संगनमताने हा सावळागोंधळ सुरु आहे.
बदली झालेल्या ठिकाणी कर्मचारी हजर झाले की नाही याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने तपासणी केल्यास यातूनही मोठी अनियमितता बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करत आहे. ८ तारखेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विभागच आता सदस्यांच्या रडारवर राहण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या विभागाची तात्पुरती गरज भागविण्यासाठी ‘सेवा उपलब्धता’ हा पर्याय काढून कर्मचारी तात्पुरता तेथे पाठविला जातो. मात्र, तात्पुरत्या स्वरुपात पाठविलेले हे कर्मचारी या जागांवर ठाण मांडून बसले आहेत. पदाधिकाºयांनाच असे कर्मचारी हवे असतात असे कारण देत अधिकाºयांनी स्वत: ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांतून मोठ्या प्रमाणावर ‘सेवा उपलब्धता’ हा पर्याय काढत मर्जीतील कर्मचाºयांची सोय केली आहे.
काही तालुक्यांतील परिचर जिल्हा परिषदेत बोलवून घेण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागातील कनिष्ठ सहायकास जामखेड पंचायत समितीत तर जामखेड पंचायत समितीतील कक्ष अधिकाºयास जिल्हा परिषदेतील न्यायकक्षात ‘सेवा उपलब्ध’तेच्या नावाखाली बोलावण्यात आले़ त्यांना न्यायकक्षाचा काय अनुभव ? हा प्रश्नच आहे.
तशाच पद्धतीने श्रीगोंदा पंचायत समितीतील कनिष्ठ सहायकास जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या दालनात आणण्यात आले तर शिक्षण विभागातील कनिष्ठ सहायकास जिल्हा परिषदेतून बाहेर काढून श्रीगोंदा येथील एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पात पाठविण्यात आले़
हाच प्रकार शाखा अभियंत्यांच्या बाबतीतही घडला आहे़ पारनेरचे शाखा अभियंता हे जिल्हा परिषद मुख्यालयात लघुपाटबंधारे विभागात आले तर या विभागातील दुसरा शाखा अभियंता पाथर्डीला पाठविण्यात आला. म्हणजे गरज म्हणून एकाचा नगरला बोलवायचे व दुस-याला बाहेर पाठवायचे.
‘सेवा उपलब्ध’ करतानाही चक्रावून टाकणा-या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. श्रीगोंदा पंचायत समितीत तिथल्या तिथे ‘सेवा उपलब्ध’ करुन घेणे शक्य असतानाही श्रीगोंद्याचे कर्मचारी नगरला व नगरचे श्रीगोंद्याला असे प्रकार करण्यात आले. महिला बालकल्याण विभागात काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे ‘सेवा उपलब्धता’ या नावाखाली ठाण मांडून बसले आहेत. ग्रामपंचायत विभागाने आदेश नसताना काही अधिका-यांना आपल्या विभागात ठेवले आहे.

घोटाळेबाजांनाही आणले झेडपीत
जिल्हा परिषदेत असताना विविध घोटाळ्यांमध्ये नावे असणा-या कर्मचा-यांची काही वर्षापूर्वी तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती़ त्यातील दोन कर्मचा-यांना पुन्हा ‘सेवा उपलब्ध’तेच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेत आणून महत्वाच्या पदांवर बसविण्यात आले आहे. त्यातील एक शाखा अभियंता व दुसरा कनिष्ठ सहायक आहे़ त्यांना जिल्हा परिषदेत आणण्यामागे काय गुपित आहे, अशी चर्चाही आता जिल्हा परिषदेत रंगली आहे़

सामान्य प्रशासन विभागाकडून अपुरी माहिती
सामान्य प्रशासन विभागाने ‘सेवा उपलब्धता’ व ‘प्रतिनियुक्ती’वर असलेल्या कर्मचा-यांची जी माहिती ‘लोकमत’ला दिली ती यादी अर्धवट असल्याचे समोर आले आहे. या यादीत काही नावे दिसत नाहीत. त्यामुळे ही माहिती लपवली जात असल्याचाही संशय आहे.

सीसीटीव्ही कोण तपासणार ?
बदली झालेले काही कर्मचारी कोणत्याही आदेशाविना जिल्हा परिषद मुख्यालयातच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. सामान्य प्रशासन विभाग सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करुन याबाबत तपासणी करणार का? हा प्रश्न आहे.