आमच्या गावाला स्मशानभूमी कधी मिळणार ?

अहमदनगर : गावात कोणाचा मृत्यू झाला तर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार कुठे करायचे? अशी समस्या गावकऱ्यांना पडते. सरकारने हक्काची जागा उपलब्ध करून न दिल्याने अनेकवेळा तंटे होतात. त्यामुळे आमच्या गावात त्वरीत स्मशानभूमी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी ९७ गावांनी संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसीलदारांकडे केली आहे. स्मशानभूमीसाठी सरकारी किंवा खासगी जागा उपलब्ध आहे का, याचा प्रशासनाकडून शोध सुरू झाला आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी महसूल सप्तपदी विजय अभियानाद्वारे महसूलशी संबंधित विविध प्रश्नांचा निपटारा करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये ज्या गावांना स्मशानभूमी नाही, अशा गावांसाठी शासकीय जमिन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार यांना प्रत्येक गावाचा आढावा घेण्याचा आदेश दिला होता. स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीसाठी किमान सुविधा, अद्याप अजिबात सुविधा नाही किंवा पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र मोठ्या स्मशानभूमीची गरज आहे, अशा गावांचा संबंधित तहसीलदारांनी आढावा घेतला. त्यामध्ये ९७ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याचे आढळून आले. स्मशानभूमीसाठी शासकीय जमिन उपलब्ध करून देण्याची मागणी संबंधित गावांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.

-------------

स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची संख्या

तालुका स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची संख्या

अहमदनगर ३

नेवासा निरंक

श्रीरामपूर ३

राहुरी २४

राहाता २

कोपरगाव २

संगमनेर ७

अकोले २३

पाथर्डी १७

शेवगाव २

कर्जत १

जामखेड २

श्रीगोंदा २

पारनेर ९

एकूण ९७

-------------------

असा आहे कार्यक्रम

स्मशानभूमीच्या मागणीबाबत गावाचा ठराव घेणे-२२ ते २८ फेब्रुवार

ठरावासह गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अहवाल देणे-१ ते ९ मार्च

गटविकास अधिकाऱ्यांचा अहवाल तहसीलदारांना देणे-१० ते १६ मार्च

तहसीदारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अहवाल देणे-१७ ते २३ मार्च

प्राप्त प्रस्तावांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश-२४ ते ३१ मार्च

----------------

स्मशानभूमीसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी

बऱ्याच गावांमध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. जिथे सरकारी जमिनी आहेत, अशा गावांना तातडीने स्मशानभूमीसाठी जागा द्यायची आहे. ज्या गावांमध्ये शासकीय जमिनी नाहीत, अशा गावांमध्ये खासगी जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. काही गावांमध्ये परंपरांगत खासगी जागेत स्मशानभूमी आहेत, अशा स्मशानभूमीच्या जागा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग कराव्या लागणार आहेत. जिथे सरकारी जागा नाही, अशा गावांबाबत भूसंपादानाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेले आहेत. तेथे जिल्हा विकास योजना आराखड्यातून पैसे उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.

-------

धर्मनिहाय स्मशानभूमीचे वाद

अनेक गावांमध्ये जाती-धर्माप्रमाणे स्मशानभूमीची मागणी केली जाते. संबंधित गावांची अशी मागणी असेल आणि तशी जागा उपलब्ध असेल तर उपलब्ध जागेची विभागणी करण्याबाबत विचार करता येईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे. दहनभूमी आणि दफनभूमी अशी विभागणी करणे हे जागेच्या उपलब्धतेनुसार शक्य होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------