आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठांचा दुजाभाव !

अहमदनगर : आयटीआय विद्यार्थ्यांना थेट पदवीच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश देण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र, पुणे आणि कोल्हापूर विद्यापीठ वगळता राज्यातील इतर विद्यापीठांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. विद्यापीठाच्या या अनाकलनीय निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यातील आयटीआयचे विद्यार्थी संभ्रमात आहेत.
आयटीआयला शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दोन वर्षांची समकक्षता दिली आहे. त्यानुसार दहावीनंतर व्यावसाय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेता येईल. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना पदवीधर होता येईल याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्ताद्वारे प्रबोधन केले होते. औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर विद्यापीठ या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारीत आहे. विद्यापीठाच्या या धरसोडी वृत्तीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे.
पुणे व कोल्हापूर विद्यापीठात आयटीआय विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. जळगाव विद्यापीठात काही विषयांना प्रवेशाची सवलत आहे. इतर विद्यापीठांनी मात्र, या विद्यार्थ्यांना दारे बंद केली आहे. ज्या विद्यापीठांनी समकक्षता मान्य केली आहे, तेथेही काही महाविद्यालये प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या अध्यादेशाची आठवण करून दिल्यानंतरही संबंधित व्यवस्थापन उडवीउडवीची उत्तरे देत आहेत. पुणे विद्यापीठाने शैक्षणिक पात्रता पुस्तकातच आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबत उल्लेख केला आहे. शिक्षणात पुणे विद्यापीठाला आदर्श मानले जाते. पुणे विद्यापीठाने जर शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर तो इतर विद्यापीठांनी द्यायला हवा, असे मत पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य शिवाजीराव साबळे यांनी व्यक्त केले.
शासनाने शिक्षण तज्ज्ञांची समिती नेमून आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा की नाही हे जाणून घेतले. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकारने त्याबाबत अद्यादेश काढला.(प्रतिनिधी)
पुणे विद्यापीठाने आयटीआय विद्यार्थ्यांना पदवीच्या पहिल्या वर्षात कोणत्याही शाखेत प्रवेश दिला जाईल. याबाबत सर्व महाविद्यालयांना पत्राद्वारे कळविले आहे. आदेशाप्रमाणे महाविद्यालये प्रवेश देत नसतील, तर ते निदर्शनास आणून द्यावे. राज्यातील ज्या विद्यापीठांनी प्रवेश नाकारला आहे. तेथील सिनेट सदस्यांनी बैठकीत तो मुद्दा उपस्थित करायला हवा. तसे न केल्यास विद्यार्थ्यांचे नाहक वर्ष वाया जाईल.
- प्रशांत गडाख,
सिनेट सदस्य, पुणे विद्यापीठ.