नगर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये टँकर पुरवठ्यात मोठी अनियमितता झाली. याबाबत ‘लोकमत’ने २०१७ पासून आवाज उठवला आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करताना टँकरला जीपीएस नसणे, किती खेपा झाल्या याची नोंद न ठेवणे, नेमून दिलेल्या उद्‌भवाऐवजी दुसरीकडूनच टँकर भरणे अशाप्रकारे टँकर पुरवठ्यात अनियमितता असतानाही अनेक पंचायत समित्यांनी टँकरची बिले अदा केली. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी ‘लोकमत’ने अनेकदा केली.
त्यानुसार आता प्रत्यक्ष विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या टँकर पुरवठ्यातील अनियमिततेची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यासाठी नाशिक आयुक्त कार्यालयाने तीन सदस्यीय समिती नेमली असून, या समितीने नगर तालुक्यातील पंचायत समित्यांचे गेल्या पाच वर्षांमध्ये टँकरबाबतचे रेकॉर्ड मागवले आहे. २८ मे ते ७ जून या कालावधीत एकेका पंचायत समिती कार्यालयाने हे रेकॉर्ड नाशिकला उपलब्ध करून द्यायचे आहे. सर्व रेकॉर्डची तपासणी केल्यानंतर समिती आपला अहवाल आयुक्तांना, तसेच शासनाला देणार आहे. त्यानंतर या टँकर पुरवठ्यात किती गैरव्यवहार झाला हे समोर येणार आहे.
-------------
अशी असेल चौकशी समिती
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग (जि. प. नाशिक), कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग (जि. प. नाशिक), लेखा अधिकारी, लेखा व वित्त विभाग (जि. प. नाशिक) अशा तीन अधिकाऱ्यांची ही समिती आहे.
--------------
तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या तारखा
२७ मे - संगमनेर, कोपरगाव
३१ मे - अकोले, राहुरी
१ जून- नेवासा, राहाता
२ जून- पारनेर, पाथर्डी
३ जून- अहमदनगर, शेवगाव
४ जून- कर्जत, जामखेड
७ जून - श्रीगोंदा
----------------
या मुद्द्यांची होणार तपासणी
१) टंचाईग्रस्त गावांची नावे
२) प्रशासकीय मान्यता दिनांक, ३) प्रशासकीय मान्यता देणारे कार्यालय
४) उद्‌भवाचे ठिकाण
५) उद्‌भवापासून गावाचे अंतर
६) टँकर क्षमता
७) टँकर क्रमांक
८) जीपीएस लावण्यात आले आहे का ? असल्यास अहवाल
९) उद्‌भव नोंदवहीत नोंद आहे का?
१०) उद्‌भवापासूनचे अंतर प्रमाणित केले आहे का?
११) गावात टँकर आल्याची नोंद आहे का?