निळवंड्याचे तारणहार समजणारे नेते आता खरे बोलू लागले : राधाकृष्ण विखे

कालपर्यंत निळवंडे प्रश्नांवरुन आम्हाला बदनाम करणारी मंडळी उशिरा का होईना कालव्यांच्या कामाबाबत खरे बोलू लागले असल्याची टीका आमदार राधाकृष्ण विखे म्हणाले. 

लोणी : वर्षानुवर्षे रखडलेल्या निळवंडे धरण कालव्यांच्या कामांची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतानाच झाली. मागील १० वर्षे ही कामे धरणाच्या मुखापासुन सुरु होवू शकली नाहीत. काहींना ही कामे सुरु होवू द्यायची नव्हती. कारण कालव्यांची कामे झाली असती तर त्यांच्या तालुक्यात पाणी आले असते. दुसरा कारखाना उभा राहीला असता. नवे नेतृत्व उभे राहीले असते याची भिती त्यांना होती. त्यामुळेच ते केवळ या प्रश्नांवर भूलथापा देत होते. कालपर्यंत निळवंडे प्रश्नांवरुन आम्हाला बदनाम करणारी मंडळी उशिरा का होईना कालव्यांच्या कामाबाबत खरे बोलू लागले असल्याची टीका आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केली. 

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ७१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आमदार राधाकृष्ण विखे बोलत होते.

विखे म्हणाले, कार्यक्षेत्रात भविष्यात ७ लाख मेट्रीक टनाचे उत्पादन घेण्याचे उदिष्ठ ठेवले आहे. यासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर करावा लागणार असला तरी पाण्याचा संघर्ष आपला कमी झालेला नाही. कारण समन्यायी पाणी वाटपाचे भूत या जिल्ह्याच्या मानगुटीवर अनेक वर्षे बसले आहे. त्यावेळी सत्तेत बसलेल्या मंडळींनी जिल्ह्यातील पाणी वाहून जात असतानासुध्दा शब्द काढला नाही. सत्ता गेल्यानंतर पाणी देण्यास विरोध करु लागले. आता सत्ता तुमच्याच ताब्यात आहे. महाभकास आघाडीचे तुम्ही नेते आहात, या कायद्याबाबत तुम्ही बोलत का नाही? समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे.

निळवंडेच्या कामास जेष्ठनेते मधुकरराव पिचड यांच्या पुढाकाराने या कामांना सुरुवात झाली. निळवंड्याचे स्वत:ला तारणहार समजणारे नेते आता खरे बोलू लागले आहेत. वरच्या भागात कामे सुरु होत नाहीत तोपर्यंत खालच्या भागाला पाणी येणार नाही हेच आम्ही सांगत होतो. आता हे शहाणपण त्यांना उशिरा सुचले आहे. परंतू निळवंड्याला केवळ आमचा विरोध असल्याचे भासवून, याच कारणाने खासदार साहेबांना सातत्याने बदनाम केले गेले. कृती समित्या उभारुन जिरायती भागात शेतक-यांना आंदोलनं करायला लावली. आता तरी कृती समितीने डोळे उघडावेत. 

त्यांना पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकरी दिसतो. महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांना पाहायला वेळ नाही. दूध उत्पादक शेतक-यांना १७ ते १८ रुपयांचा भाव स्विकारावा लागत आहे. अनुदानाच्या रुपाने दूध उत्पादकांना किती पैसे दिले याचा हिशोब कोणी द्यायला तयार नाही.