बनावट अपंग प्रमाणपत्र प्रकरण ‘जैसे थे’

अहमदनगर : बदली टाळण्यास बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ७६ प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने दोषी ठरविले. मात्र, त्यापैकी ४८ शिक्षकांना सहाय्यक आयुक्तांनी दोषी ठरवित, उर्वरित १६ शिक्षकांवर ठपका ठेवला होता. एकाच आरोपाखाली दोषी असणाऱ्या या शिक्षकांना वेगवेगळा न्याय देण्यात आलेला आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीच हालचाल झालेली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय गाजला होता. सुमारे अडीच वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर केलेले होते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्यानंतर त्या ७६ शिक्षकांचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिध्द झाले. त्यावर शिक्षण विभागाने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करत त्यांना निलंबित केले होते. निलंबित करण्यात आलेल्या या शिक्षकांची खातेनिहाय चौकशी झाली. नाशिक येथे सहाय्यक आयुक्त यांनी या सर्व शिक्षकांची चौकशी केली. यात ४८ शिक्षकांवर दोष सिध्द होत नाही, तर १६ शिक्षकांना दोषी ठरविण्यात आलेले असून उर्वरित ११ शिक्षकांचा अहवाल येणे बाकी आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल यांनी या प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांचे मार्गदर्शन घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे तीन दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले नगर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी या प्रकरणी कोणतेच मार्गदर्शन घेण्यात आले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या मुळे हे प्रकरण सध्या जैसे थे असल्याचे चित्र आहे. शिक्षण विभागात या विषयांवर बोलण्यास कोणीच तयार नाही.
(प्रतिनिधी)