तनपुरेंनी मुळा प्रवरा सुरू करून दाखवावी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 12, 2021 04:14 IST2021-07-12T04:14:20+5:302021-07-12T04:14:20+5:30
श्रीरामपूर : मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेच्या संस्थापकांचे नातू असलेले प्राजक्त तनपुरे यांना ऊर्जा खात्याचे मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यांनी ...

तनपुरेंनी मुळा प्रवरा सुरू करून दाखवावी
श्रीरामपूर : मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेच्या संस्थापकांचे नातू असलेले प्राजक्त तनपुरे यांना ऊर्जा खात्याचे मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यांनी सरकार दरबारी प्रयत्न करून मुळा प्रवरा संस्था पुनरुज्जीवित करावी, असे आवाहन खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केेले.
संस्थेच्या येथील मुख्य कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषेदत डॉ. विखे बोलत होते. यावेळी जि. प. सदस्य शरद नवले, माजी सभापती दीपक पटारे, भाजपचे प्रकाश चित्ते, नानासाहेब शिंदे आदी उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, वीज वितरणाचा परवाना संपल्यानंतरही संस्थेला कार्यान्वित करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. संस्थेकडे स्वत:च्या ४० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. राज्य सरकारचेही ५०० कोटी रुपये खात्यावर जमा आहेत. या संपूर्ण पैशांतून संस्था पुन्हा कार्यान्वित होऊ शकते. त्याउलट संस्थेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या महावितरण कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
राज्य सरकारमधील मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडून संस्था पुनरुज्जीवित होण्यास मदत झाली तर आपल्याला आनंदच आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून चार महिने झाले आहेत. त्यामुळे आयोगाकडे दोन वेळा पत्र पाठवून निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र कोविडमुळे निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे.
जिल्हा उपनिबंधक यांनी संस्थेतील सभासदांच्या शेअर्सची किंमत ५० रुपयांवरून दोनशे करण्याचे आदेश २०१४ मध्ये दिले होते. मात्र हा आदेश २०१४ पूर्वीच्या सभासदांना लागू नाही. त्यामुळे जुन्या सभासदांच्या मतदानावर कोणतीही गदा येणार नाही. केवळ थकबाकीदार सभासद हेच निवडणुकीत अपात्र ठरतील. भविष्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सर्व जुने ५० हजार सभासद हे मतदान करू शकतील, असे खासदार डॉ. विखे यांनी स्पष्ट केले.
-------
४० कोटींच्या ठेवी मात्र लाभ नाही
संस्थेकडे ४० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मात्र संस्थेच्या अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष असूनही मला एक रुपया भत्ता घेता येत नाही. केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे पगार व वकिलांचे शुल्क यासाठी पैसा खर्च करता येतो, अशी माहिती डॉ. विखे यांनी दिली.