...तर निलंबन, बरखास्ती!

मिलिंदकुमार साळवे- अहमदनगरशेतकरीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ठिकाणावर न आल्यास तेथील व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यात येतील. प्रसंगी सहकार कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येईल, अशी कठोर भूमिका घेत जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, बाजार समित्यांमधील कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये ५जुलै २०१६ च्या शासन अध्यादेश क्रमांक १५ नुसार काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या पणन संचालकांनी ८ जुलै २०१६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार कृषी व पणन कायदा कलम ३२ च्या पोटकलम २ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार सर्व प्रकारच्या शेतमालाच्या खरेदी- विक्री व्यवहारावर आकारण्यात येणारी आडत (कमिशन) ही खरेदीदाराकडून वसूल करण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा अध्यादेश लागू झाल्यापासून बाजार समित्यांमधील आडत्यांना आडत वसूल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात बाजार समित्यांनी शेतकरीविरोधी भूमिका घेत संप सुरू केला आहे. त्यातून शेतमाल घेऊन येणारे शेतकरी व बाजार समित्यांमधील आडते तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी तातडीची बैठक घेऊन जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील कांद्याचे लिलाव सध्या बंद आहेत. अकोल्यातील कांदा व इतर शेतमाल थेट मुंबई मार्केटला जात आहे. बाजार समित्यांचे सभापती व सचिवांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्व चौदा तालुक्यांच्या सहायक निबंधकांना दिले आहेत. महाराष्ट्र कृषी विनियमन कायदा १९६३ मधील कलम ४० प्रमाणे संबंधितांना वैधानिक निर्देश देण्यास सांगितले आहे. समित्या व आडत व्यापाऱ्यांनी अडवणुकीची भूमिका घेतल्यास त्यांचे परवाने तहकूब, निलंबित किंवा रद्द करण्याची तसेच बाजार समित्या बरखास्तीची कारवाई करण्यात येईल. ही कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी असलेला कालावधी शिथिल करण्याची विनंती सरकारकडे करण्यात आली आहे. सहायक निबंधकांनी समित्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यात जिल्हा उपनिबंधक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, जिल्हा पणन अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. लहान- मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांनी सहकार्य न केल्यास फार्मर्स प्रॉड्युसर्स आॅर्गनायझेशननुसार नवे परवाने देण्यात येतील. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री न झाल्यास आठवडे बाजारात हा शेतमाल वळविण्यात येणार आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावरील सहायक निबंधक कार्यालयांमध्ये समन्वयकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. -अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक, अहमदनगर.