साखर आणखी भडकणार

मिलिंदकुमार साळवे, अहमदनगर
सरकारने विविध स्तरावर साखरेबाबत घातलेल्या मर्यादांमुळे साखर आणखीच महागणार आहे. कोणत्याही नियंत्रणामुळे बाजारपेठेतील वस्तू स्वस्त होत नाहीत. उलट नियंत्रणामुळे महागाई वाढते. त्यामुळे राज्य व देशातील साखर कारखान्यांवर साखरेच्या साठ्यांबाबत घातलेल्या नियंत्रणामुळे साखर स्वस्त होणार नाही तर महागच होणार आहे. एकीकडे साखरेला जादा भाव मिळत असला तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्याला मिळू दिला जात नाही, असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधताना सांगितले.
गोवंश हत्या बंदी व बिफ बंदी विरोधी आंदोलनाच्या नियोजनासाठी येथे आले असता ‘लोकमत’शी बातचीत करताना म्हणाले, ‘गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या उसाला साडेनऊ टक्केच एफ. आर. पी. (किफायतशीर आधारभूत किंमत)प्रमाणे पेमेंट दिले जात आहे. पण तीन वर्षांमध्ये महागाईसोबत सरकारी सेवक व आमदार, खासदारांच्या पगारांमध्ये घसघशीत वाढ झाली आहे. पण उसाच्या भावात दरवाढ झाली नाही. २०१४-१५ ते १६-१७ या तीनही हंगामात एफ.आर.पी.मध्ये वाढ झाली नाही. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे.
याविषयी दोन्ही काँग्रेसवाले सरकारशी संगनमत करुन गप्प का आहेत? बाराशे रुपयांवरील साखरेचा भाव प्रति क्विंटल ३६०० रूपयांवर पोहोचला आहे. साखरेवरील मर्यादांमुळे भाववाढ आणखी होणार आहे. नियंत्रणामुळे स्वस्ताई होत न होता महागाई वाढते. उत्पादन वाढल्याशिवाय स्वस्ताई होत नाही. साखरेला सुरुवातीला ४५ रूपये प्रति पोते अनुदानाचा निर्णय झाला. नंतर तो रद्द केला. जागतिक भाववाढीने नंतर कर लावला.
एकाच हंगामात तीन तीन निर्णय घेण्यात आले. नंतर त्यांचीही धरसोड झाली. घेतलेले निर्णय मागे घ्यावे लागले. साखरेला भाव मिळून व्यापाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होत असला तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात चार पैसे जादा मिळू शकले नाहीत. साखरेला भाव मिळाला तरी शेतकऱ्याच्या उसाला भाव मिळू दिला जात नाही.
शेतीमालास भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी शेतीबाबत दीर्घ मुदतीचे धोरण आखण्याची गरज आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आडतमुक्त व्हायलाच पाहिजेत. कृषी राज्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या बाजारात बसून शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकला. पण नंतर आडतमुक्तीचे काय झाले? हेच समजले नाही.
आडत घेत नाही म्हणत काही समित्या अ‍ॅडव्हान्स घेत आहेत. शेतमाल आधारभूत किंमतीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. ’