केंद्रीय कायद्यांमधील तरतुदीला राज्यात विरोध

एकीकडे विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र मागच्या दाराने या कायद्यांमधील बहुतांश तरतुदी नव्या कायद्याच्या रूपाने महाराष्ट्रात लागू करायच्या, महाविकास आघाडीचे हे वर्तन निषेधार्ह आणि संशयास्पद आहे. विवादित ३ केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर ५००पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. राज्यामध्ये सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध केलेला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनालासुद्धा या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा दिलेला आहे. असे असताना, आंदोलन अद्याप संपलेले नसताना व सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना, राज्य सरकार विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का? असा सवाल किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेली संशयास्पद घाई तातडीने थांबवावी. नक्की कोणते बदल सरकार करणार, याची माहिती सर्व शेतकरी संघटनांना देऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे. अन्यथा राज्य सरकारच्या विरोधात किसान सभा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, जीवा गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले आदींनी दिला आहे.