राज्य बँक अपहार खटला दुसऱ्या न्यायालयासमोर चालवावा

राज्यातील मोठ्या नेत्यांवर शिखर बँकेत कर्जवाटपात अपहार केल्याचा आरोप आहे. बेकायदेशीर कर्जवाटपामुळे बँकेचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार होती. याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बँकेच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर संचालक मंडळांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत तपासाला सामोरे जाण्यास सांगितले होते.

त्यानंतर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने या गुन्ह्याचा तपास करून मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. या आरोपपत्रात मात्र संचालकांना दोष नसल्याचे नमूद करत गुन्ह्याचा तपास बंद (सी समरी रीपोर्ट) करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर करताना पोलिसांनी तपासाची महत्त्वाची कागदपत्रे मात्र सादर केली नाहीत. म्हणून तक्रारदार यांचे वकिलांनी या अहवालाला विरोध केला.

या खटल्याचे कामकाज सुरू असतानाच मूळ तक्रारदार अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलून तपासावर समाधानी असून, मी माझे काम पाहणारे वकील यांना कार्यमुक्त केल्याचे पत्र ३ मे रोजी न्यायालयाला दिले. पोलीस व मूळ तक्रारदाराच्या या भूमिकेमुळे संशय निर्माण झाल्याचा दावा करून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माणिक जाधव, शालिनी पाटील अहमदनगर येथील बबन कवाद यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत हा खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांपुढे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. तक्रारदारांच्या या अर्जावर येत्या १९ मे रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालय (मुंबई) यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर हे बाजू मांडत आहेत.

..........

राज्य सहकारी बँकेतील अपहार प्रकरणात सध्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेक बड्या नेत्यांची नावे आहेत. त्यामुळेच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने राजकीय पुढाऱ्यांना वाचविणारा तपास अहवाल तयार केल्याचा आरोप मानिक जाधव, बबन कवाद यांनी केला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही याबाबत संताप व्यक्त केला आहे.