स्थायी समिती -प्रशासनामध्ये शाब्दिक वादावादी

अहमदनगर: पाणीपट्टी निर्लेखित करण्याच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान सदस्य व प्रशासनात चांगलीच शाब्दिक वादावादी झाली. सभापती किशोर डागवाले यांनी हस्तक्षेप करून या वादावर पडदा टाकला. तसेच निर्लेखितचे सगळेच विषय मंजूर करण्याचा ठरावही केला.
सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा सुरू झाली. पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी करारानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात पुनर्नियुक्तीस कार्योत्तर मंजुरी मिळण्याच्या विषयावर सखोल चर्चा झाली. तात्पुरती नियुक्तीस तीन महिने मुदतवाढ देत अस्थापनामार्फत कायदेशीर कार्यवाही करावी असा ठराव समितीने घेतला. पाणीपट्टी निर्लेखित करण्याचे २५ विषय समितीसमोर होते. सदस्य दीप चव्हाण यांनी उपायुक्तांवर प्रश्नांचा भडीमार करत त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मूळ पाणीपट्टी निर्लेखित करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहे. पण प्रस्तावात शास्तीसह माफीचा विषय आहे. शास्ती माफ करण्याचा अधिकार समितीला नाही तर तो आयुक्तांना आहे ही बाब चव्हाण यांनी निदर्शनास आणली. त्यावर बेहेरे यांनी मूळ पट्टी माफ केली की आयुक्त शास्ती माफ करतील असे स्पष्टीकरण दिले. पण चव्हाण यांनी चुकीचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवलाच कसा? असा सवाल करत बेहेरे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर बाळासाहेब बोराटे यांनी शास्तीमाफीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीला देण्याची मागणी केली. मात्र कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचे बेहेरे यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान बेहेरे यांनी सदस्यांनाच नंतर सुनावले. प्रस्ताव मंजूर करा किंवा नामंजूर करत परत पाठवा. त्यात दुरूस्ती करून फेरसादर करू असे बेहेरे म्हणाले. त्यावर काय करायचे हे सांगू नका, चुकीचे प्रस्ताव पाठविले हे मान्य करा असे सांगत चव्हाण यांनी प्रशासनाची चुकी समोर आणली. अखेर सभापती डागवाले यांनी दोघांत हस्तक्षेप करत वादावर पडदा टाकला. सर्व विषय मंजूर करत असल्याचा ठराव डागवाले यांनी केला. विशेष अनुदानातून घेण्यात आलेल्या विकास कामांच्या यादीला समितीने कोणतीही चर्चा न करता मंजुरी दिली. आमदार अरुण जगताप यांच्या निधीतील साडेपाच कोटी रुपयांची कामे नगर शहरात होत असल्याने दीप चव्हाण यांनी त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. (प्रतिनिधी)