श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिकांकडून नियमांचे उल्लघंन : पदावरून हटवण्याची शिफारस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 10, 2019 16:08 IST2019-08-10T15:57:53+5:302019-08-10T16:08:33+5:30
नियमांचा भंग केल्याचा ठपका नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी आदिक यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे.

श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिकांकडून नियमांचे उल्लघंन : पदावरून हटवण्याची शिफारस
श्रीरामपूर: नवरात्रातील दांडियाच्या आयोजनासाठी दिलेली पाच लाख रुपयांची मंजुरी तसेच पालिकेच्या दैनंदिन कर वसुलीत नियमांचा भंग केल्याचा ठपका नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी आदिक यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे.
नगराध्यक्षा आदिक यांच्याविरोधात माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, नगरसेवक श्रीनिवास बिहाणी, मुजफ्फर शेख व दिलीप नागरे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार केली होती. शिक्षण मंडळ आणि पालिकेच्या आस्थापनेवर असणा-या कर्मचा-यांच्या स्वत:च्या सहीने बदली केली. सर्वसाधारण सभा तीन महिन्यानंतर घेतल्याचा नगराध्यक्षा आदिक यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय दैैनंदिन कर वसुलीत पालिकेच्या लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. निविदा प्रक्रियेमध्ये सरकारच्या सूचनांचे उल्लंघन केले. नवरात्र उत्सवात दांडीया महोत्सव आयोजित केला, त्यात पाच लाख रुपये खर्च करण्यात आला. यावरही विरोधकांनी बोट ठेवत तक्रार केली.
शिर्डीचे प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, श्रीरामपूरचे प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांनी याप्रकरणांची चौकशी केली. चौकशीनंतर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे त्यांनी अहवाल सुपूर्द केला. जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी स्वत:चा अभिप्राय नाशिक येथील विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला. विभागीय आयुक्तांच्या अभिप्रायामध्ये नगराध्यक्षा आदिक यांच्यावर नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून नगराध्यक्षा आदिक यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली.
याप्रकरणी आदिक यांना ८ आॅगस्ट रोजी नोटीस बजावण्यात आली आहे. नगराध्यक्षा आदिक यांचे वर्तन पदाला अशोभनीय आहे. या गंभीर स्वरुपाच्या अनियमिततेबाबत पदावरून दूर करून पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी नगरसेवक अथवा इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यापासून अपात्र का करू नये, याबाबत म्हणणे मागविण्यात आले आहे. पंधरा दिवसांमध्ये नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांसमोर आदिक यांना लेखी म्हणणे मांडायचे आहे. त्यानंतर यावर निर्णय होणार आहे.