श्रीगोंद्याच्या तहसीलदारांमुळे शेतकऱ्यांचे दोन कोटींचे नुकसान

श्रीगोंदा : २०१९ मध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न केले होते. त्यामुळे श्रीगोंदा तालुक्याला चार कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते. मात्र तहसीलदार प्रदीप पवार यांनी त्यातील २ कोटी १८ लाख ८१ हजारांचे अनुदान शासनाला परत पाठविले आहे. या प्रकरणी तहसीलदारांची चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष घनशाम शेलार यांनी केली आहे.

याबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थाेरात, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार आहे, असे शेलार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

शेलार म्हणाले, तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीनंतर पिकांचे नुकसान व पूरपरिस्थितीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अहवालानुसार श्रीगोंदा तालुक्याला चार कोटींचे अनुदान मंजूर केले होते. तहसीलदार प्रदीप पवार यांनी एक कोटी ८० लाख ५१ हजार १९२ रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वाटप केले. इतर अनुदान वाटप न करता तहसीलदारांनी ३१ डिसेंबर २०२० व १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी २ कोटी १८ हजार ८१ हजार ८०८ रुपये परत पाठविले. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला, असा आरोप त्यांनी केले. यामुळे भीमा नदीकाठावरील शेतकऱ्यांचे विशेष नुकसान झाले. तहसीलदार प्रदीप पवार यांचा या प्रकरणातील बेजबाबदारपणा विचारात घेऊन त्यांची चौकशी करावी, असे शेलार यांनी म्हटले आहे. यावेळी अण्णासाहेब शेलार, श्रीपाद ख्रिस्ती, मोहन भिंताडे, माउली हिरवे उपस्थित होते.