१५ लाखांच्या कामांसाठी सरपंच परिषद खंडपीठात जाणार

अहमदनगर : १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायतींनी करावीत, असा निर्णय सरकारने घेतला होता़. मात्र, या निर्णयाविरोधात ठेकेदार संघटनांनी न्यायालयातून मनाई हुकूम मिळविला आहे़. संघटनांनी मिळविलेल्या मनाई हुकूमाविरोधात सरपंच परिषद औरंगाबाद खंडपीठात पुनर्याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते यांनी दिली़.
गिते म्हणाले, राज्य शासनाकडे सरपंच परिषदेच्या सततच्या मागणी व पाठपुराव्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामपंचायतला १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता़. ज्या ग्रामपंचायती सक्षम असतील त्यांनी स्वत: ही कामे करावीत किंवा ई-निविदा काढून कामे करुन घेतली जातील. तसेच एका ग्रामपंचायतीला एका वर्षात असे ५० लाख रुपयांची कामे स्वत: करता येतील, असे शासन निर्णयात म्हटले होते़. 
ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात व गावातील कामे दर्जेदार, वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते़. मात्र, या निर्णयाविरोधात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि शासकीय काम करणारी ठेकेदार संघटना यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देऊन मनाई हुकूम मिळवला आहे़. 
राज्य शासनाच्या वतीने अहमदनगर जिल्हा परिषदेने या बाबत औरंगाबाद खंडपीठात प्रतिवाद केलेला आहे़. न्यायालयाने दिलेल्या मनाई हुकूमाविरोधात अधिक सक्षमपणे ग्रामपंचायतींची बाजू मांडण्यासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व अनिल गिते, विकास जाधव, 
अविनाश आव्हाड, जितेंद्र भोसले, कैलास गोरे यांनी घेतला आहे, असे गिते म्हणाले़.