महासभेला नव्हे तर स्थायीलाच अधिकार

अहमदनगर: बससेवा मनमानी पध्दतीने बंद करून अभिकर्ता संस्थेने महापालिका व नागरिकांना वेठीस धरले आहे. करारनाम्यातील अटी, शर्तीनुसार स्थायी समितीला निर्णयाचे सर्वाधिकार असून स्थायीचे निर्णय मान्य नसेल तर नगरविकास विभाग (लवाद) अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शहर बससेवेसंदर्भात महासभेला निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसल्याचे पत्र स्थायी समितीचे सदस्य दीप चव्हाण यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहे. चव्हाण यांच्या पत्रामुळे सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसमोर अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तोट्याचे कारण सांगत प्रसन्ना पर्पल या अभिकर्ता संस्थेने दि. १८ पासून शहर बससेवा बंद केली आहे. स्थायी समितीने अभिकर्ता संस्थेच्या मागण्या अमान्य केल्याने संस्थेने सेवा बंद केली. सात लाख रुपये दरमहा तोट्यापोटी नुकसानभरपाई व आठ बसेस स्थलांतर करण्यास परवानगी द्यावी अशी संस्थेची मागणी होती.दीप चव्हाण यांनी यासंदर्भात सविस्तर पत्र नगरविकास विभाग व महापालिकेला लिहिले आहे. करारनाम्यातील तरतुदीनुसार इंधन दरवाढ, वाहन देखभाल, दुरूस्ती व वेतन खर्च अभिकर्ता संस्थेने सोसावयाचा आहे. स्थायी समिती व प्राधिकरणाने निश्चित केलेली दरवाढ मान्य नसेल तर तसा प्रस्ताव तयार करून समिती, प्राधिकरणाकडे दाद मागणे हवे होते. करारनाम्यानुसार संस्थेने ३० बसेस शहरात चालविल्या नाहीत.
दहा वर्षे सेवा सुरू करण्याचा करार असून बंद करणेपूर्वी तीन महिने अगोदर महापालिकेला तशी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. स्थायी समितीचा निर्णय अमान्य असेल तर नगरविकास विभागाकडे दाद मागण्याची तरतूद करारनाम्यात आहे. परंतु स्थायी समितीचा निर्णय प्राप्त होण्यापूर्वी संस्थेने बससेवा बंद करून महापालिकेस वेठीस धरले आहे. अभिकर्ता संस्था महापालिकेशी हुकूमशाही पध्दतीने व्यवहार करत आहे.
अभिकर्ता संस्थेबाबत स्थायी समितीने दिलेला निर्णय अंतिम राहणार असून त्यावर नगरविकास विभागाकडे (लवाद) दाद मागण्याची तरतूद करारनाम्यात असल्याने महासभेला यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. तरीही प्रशासन महासभेच्या निर्णयानुसार अभिकर्ता संस्थेला २ लाख ९६ हजार रुपयांची दरमहा नुकसान भरपाई देत आहे. ती करारनाम्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
शहर बससेवा बंद करून महापालिकेस वेठीस धरणाऱ्या अभिकर्ता संस्थेविरुध्द प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई सुरू करावी. नगरविकास विभागाकडे (लवाद) अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी दीप चव्हाण यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)