जात वैधतेच्या नव्या निर्णयास आदिवासी आमदारांचा विरोध

अकोले: सरकारने रक्ताच्या नात्यातून जात वैधता ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेल्यामुळे बोगस घुसखोर आदिवासींना पाठबळ मिळेल. खरे आदिवासी योजनांपासून वंचित राहतील? त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांसह सोळा आमदारांनी केल्याची माहिती आमदार वैभव पिचड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.

ठळक मुद्देवैभव पिचड : बोगस आदिवासींना पाठबळ मिळेल

अकोले: सरकारने रक्ताच्या नात्यातून जात वैधता ठरवण्याचा निर्णय घेतला गेल्यामुळे बोगस घुसखोर आदिवासींना पाठबळ मिळेल. खरे आदिवासी योजनांपासून वंचित राहतील? त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विधिमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांसह सोळा आमदारांनी केल्याची माहिती आमदार वैभव पिचड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली. ‘बोेगस घुसखोर’आदिवासींना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने हा नवा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ख-या आदिवासींना नोकरी व विकास योजनांपासून वंचित ठेवणा-या बोगस आदिवासींना सरकारने अभय देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलू नये, अन्यथा न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरुन सनदशीर मार्गाने राज्यभर आंदोलन छेडू, असा इशारा आ.पिचड यांनी दिला. ४ आॅक्टोबर २०१७ ला नागपूर येथे अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या बैठकीत रक्ताच्या नात्यातून जात वैधता देण्याबाबतच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास विरोध दर्शविण्यात आला. समितीचे १६ सदस्य व आदिवासी आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते. रक्ताच्या नात्यातून जात वैधता ठरविल्यास आदिवासींमधे घुसखोरी करुन अनुदान,योजना,नोक-या लाटल्या, त्यांना फायदा होईल. आदिवासीच्या चालिरिती,राहणीमान,परंपरा,सण उत्सव,आदिवासी समाजाचे काही स्वत:चे कायदे आहेत. १९५१ पासून बहुतांशी आदिवासींकडे जात वैधता दाखले आहेत. त्यांच्या जमिनीवर आरक्षणाची नोंद आहे. त्यांच्या जमिनी अन्य कुणाला खरेदी करता येत नाहीत. या आधारावर जात वैधता ठरवावी. बोगस आदिवासींना सरंक्षण देण्यासाठी नवा निर्णय सरकारने घेतला की काय? वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी जात वैधता सादर करण्याच्या आदेशानेही अनेक आदिवासी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहणार आहेत. नोकरी, शिक्षण, निवडणूक व न्यायालयाच्या कारणासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राधान्याने काढता येतात. ती लाखो प्रकरणे प्रलंबित असताना नव्या कारणासाठी कधी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आदिवासी लोक सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत. याबाबत सर्व आदिवासी आमदार मुख्यमंत्र्यांची एकत्रीत भेट घेणार आहेत.
५० कोटींचा निधी अखर्चित
तीन वर्षांपासून आदिवासींसाठी आॅईल इंजिन व पाईप खरेदी झाली नसल्याने ५० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. केवळ खरेदीचा ठेका कुणाला द्यायचा? या एकाच कारणासाठी आदिवासींसाठीचे पैसे पुन्हा माघारी जाण्याची शक्यता बळावली आहे. तथाकथित ठेकदार व युतीचे पुढारी आदिवासींच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहचून न देणारे झारीतील शुक्राचार्य झाल्याचे आ.पिचड म्हणाले.