शाळा शुल्ककपातीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह

कोरोनामुळे शाळा ऑनलाइन सुरू असल्याने शाळेतील अनेक भौतिक सुविधांचा वापर झाला नाही तसेच लाॅकडाऊनमुळे अनेक पालकांचे उत्पन्न बुडाल्याने शुल्कात कपात करण्याची मागणी पालकांकडून होत होती. त्या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने जुलैमध्ये खासगी शाळांनी एकूण शुल्कात १५ टक्के सवलत द्यावी, असा निर्णय घेतला व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वच शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. नगर जिल्ह्यात अनेक खासगी शाळा आहेत. मुळात शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर हा शुल्क कपातीचा निर्णय आला. तोपर्यंत अनेक पालकांनी आधीच शुल्क भरले होते. त्यांना १५ टक्के शुल्क पुढील शैक्षणिक वर्षात कपात करून मिळणार आहे; परंतु ज्यांनी शुल्क भरले नाही, त्यांना १५ टक्के सवलत देण्याबाबत शाळा उदासीन आहेत. याबाबत अनेक पालकांच्या तक्रारी आहेत; परंतु त्यांनी त्या अद्याप शिक्षण विभागाकडे दाखल केलेल्या नाहीत. शिक्षक विभागानेच स्वत: काही शाळांना भेटू देऊन खरंच शुल्कमाफीची अंमलबजावणी होते का? याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.

-----------

काय आहे शुल्क कपातीचा निर्णय

खासगी शाळांनी पालकांना वर्षभराच्या शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत द्यावी. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. जर पालकांनी पूर्ण शुल्क भरले असेल तर पुढील वर्षात १५ टक्के कपात करावी अथवा शाळा संस्थांनी १५ टक्के शुल्क पालकांना परत द्यावे, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यास विलंब होत असेल तर कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबवू नये. शुल्क कपातीबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण आली तर पालकांनी तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी, असे शालेय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.

----------------

शुल्क कपातीबाबतचा शासननिर्णय आल्यानंतर खासगी शाळांच्या सर्व मुख्याध्यापकांना कळवून याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शुल्काबाबत पालकांनी अजून तरी काही तक्रार केलेली नाही.

- अशोक कडूस, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक

-------------

खासगी शाळांनी यंदा शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के शुल्क कपात करावी, असा शासन निर्णय आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना तालुकानिहाय गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना व तेथून मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. याबाबत शाळा अंमलबजावणी करत नसतील तर पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी.

- शिवाजी शिंदे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक