‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’चा उद्देश सफल झाला नाही

ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, १९९८ मध्ये पाच वर्षांसाठी प्रयोगिक तत्त्वावर वित्त आयोगाने जलदगती न्यायालय ही संकल्पना सुचविली होती. पाच वर्षांनंतर या न्यायालयांचे मूल्यांकन, सर्वेक्षण व परिणामकारकता तपासणे आवश्यक होते; परंतु तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट हा शब्द केवळ आकर्षण बनून राहिला आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी अतिरिक्त न्यायधीशांना तात्पुरते नियुक्त करून नवीन कोर्ट रूमसह इतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, असे सुचविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र आहे त्याच इमारतीत हे कोर्ट सुरू झाले, तसेच या कोर्टबाबत केंद्र सरकारने सर्व जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली. या सर्व प्रक्रियेत अन्यायग्रस्तांना जलदगतीने न्याय देण्याचा उद्देश सफल झालेला दिसत नाही, असे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले.

-----------------------

न्यायालयीन प्रक्रियेत आता

नवीन पद्धत यावी

भारतात उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रलंबित खटले असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी विधि व न्याय मंत्रालयाद्वारे संसदेत देण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस खटल्यांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पीडितांना जलदगतीने न्याय देण्यासाठी आता वेगळा दृष्टिकोन आणि नवीन पद्धतीची न्यायालयीन प्रक्रिया राबविणे गरजेचे असल्याचे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले.

--------------------------

संवेदनशील यंत्रणा निर्माण करावी

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात आता बदल करावा लागणार आहे. अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि अशा घटनांमधील साक्षीदार व्यक्तींना न्यायालयात खटला येण्यापूर्वी प्रशिक्षण देणे गरजेचे ठरणार आहे. याचबरोबर संवेदनशील प्रकरणांसंदर्भात संवेदनशील प्रतिसाद देणाऱ्या यंत्रणा निर्माण केल्या, तरच प्रश्नांची सोडवणूक हाेईल, असे सरोदे यांनी सांगितले.

फोटो १३ असीम सरोदे