पतसंस्थांच्या १ लाख कोटींवरील ठेवींसाठी संरक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने शिर्डी येथे २ जानेवारीला राज्यातील प्रमुख पतसंस्था पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. याप्रसंगी कोयटे बोलत होते. या बैठकीला मार्गदर्शन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे, नॅशनल फेडरेशन ऑफ बँक पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक उदय जोशी, बुलडाणा अर्बन पतसंस्थेचे अध्यक्ष राधेश्याम चांडक उपस्थित होते.

कोयटे म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांना अडी अडचणींच्या प्रसंगी अधिकाधिक निधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीनेच मालमत्ता पुनर्निमाण कंपनी या धर्तीवर स्टेटबिलायझेशन निधी या संस्थेची सहकारी तत्त्वावर स्थापना करण्याचा निर्णय या प्राथमिक बैठकीत घेण्यात आला. अशा प्रकारची संस्था स्थापन होण्यासाठी १०६ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा महाराष्ट्रातील विविध उपस्थित पतसंस्थांद्वारे केली गेली. तसेच लिक्विडिटी बेस प्रोटेक्शन फंड ही संकल्पनादेखील याच संस्थेद्वारे राबविण्यात येणार आहे. याप्रसंगी राज्य फेडरेशनचे महा सचिव शांतीलाल सिंगी, राज्य फेडरेशनचे खजिनदार दादाराव तुपकर व उपकार्याध्यक्ष सुदर्शन भालेराव, पतसंस्था फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा लवांडे यांनी या बैठकीत आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.

.............

पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देताना इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी या संस्थेची परवानगी मिळविण्यापूर्वी विमा हा शब्द वापरता येणार नाही. नावात विमा शब्द नसला तरी तत्सम संरक्षण पतसंस्थांच्या ठेवींना आता उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ठेवीदारांनी पतसंस्थांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहनदेखील काका कोयटे यांनी केले आहे.

फोटो ०५- काका कोयटे, कोपरगाव